8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए एक अच्छी और होली से पहले रंगीन होने वाली खबर है. ये खबर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के चेहरे पर मुस्कान देगी. सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन की तैयारी करने जा रही है. 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा.
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केंद्रीय कर्मचारियों की होली और दिवाली एक साथ मनेगी
माना जा रहा है कि अगले साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 44 फीसदी से भी ज्यादा का इजाफा हो सकता है. इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के अलावा किसी अन्य फॉर्मूले पर सैलरी की समीक्षा की जाए. वहीं, इस वेतन आयोग में पुराने आयोग की तुलना में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ये कोरोना के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की साल 2023 की होली और दिवाली एक साथ मनेगी.
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खबरों के मुताबिक इसमें कमर्चारियों के डीए में बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर में इजाफा और बकाया डीए का भुगतान शामिल है. इसमें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान भी हो सकता है.
कर्मचारियों की सैलरी की कैलकुलेशन
7th Pay Commission के तहत इस समय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये है और इस सैलरी के लिए सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को लागू किया था. उस समय पर इसका काफी विरोध भी देखने को मिला था, लेकिन वित्तमंत्री अरुण जेटली का मानना था कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को तय करने के लिए कुछ नए पैमानों पर काम होना चाहिए, जिसकी वजह से फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया था, जिस पर कर्मचारियों की सैलरी की कैलकुलेशन होती है.
18,000 से बढ़कर सीधे 26,000 रुपये हो सकती है सैलरी
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आपको बता दें सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में 14.29 फीसदी का इजाफा हुआ और इस बढ़त की वजह से कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये तय की गई थी. वहीं, आठवें वेतन आयोग के तहत माना जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना संभव हो सकता है, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में 44.44 फीसदी का इजाफा हो सकता है. वहीं, कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 26,000 रुपये हो सकती है.
8000 रुपए बढ़ सकती है बेसिक सैलरी !
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पे-लेवल मैट्रिक्स 1 से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 से शुरू हो सकती है. इसी क्रम में पे-मैट्रिक्स लेवल-18 तक सैलरी में वृद्धि होगी. वेतन आयोग का ट्रेंड देखें तो हर 8-10 साल के बीच इसे लागू किया जाता है. बता दें, 7th Pay commission में वृद्धि सबसे कम हुई थी.
कब लागू हो सकता है 8th pay commission !
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केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लेकर किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है. वहीं, सूत्रों की मानें तो सरकार साल 2024 में आठवें वेतन आयोग को पेश कर सकती है और इसको साल 2026 में लागू किया जा सकता है. बता दें इसको लागू करने के लिए वेतन आयोग का गठन भी साल 2024 में किया जा सकता है. वहीं, एक्सपर्ट मान रहे हैं कि देश में आम चुनाव होने हैं तो ऐसे में सरकार कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी सौगात दे सकती है.
