पाकिस्तानी सरकार ने आईएमएफ़ की मांग को मानते हुए एक मार्च से अगले चार महीनों के लिए बिजली बिल पर अतिरिक्त 3.82 रुपये प्रति यूनिट (PKR) अधिभार (Surcharge) लगाया है. पाकिस्तानी सरकार ने अगले वित्त वर्ष में 335 अरब रुपये अधिक राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा है.
इस्लामाबाद: गरीबी और महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तानियों को अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है. पाकिस्तान सरकार ने अपना विदेशी कर्ज चुकाने के लिए अगले चार महीनों के लिए बिजली और भी महंगी कर दी है. दरअसल, पाकिस्तानी सरकार ने आईएमएफ़ की मांग को मानते हुए एक मार्च से अगले चार महीनों के लिए बिजली बिल पर अतिरिक्त 3.82 रुपये प्रति यूनिट (PKR) अधिभार (Surcharge) लगाया है. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, पाक सरकार ने बिजली क्षेत्र से ऋण और देनदारियों को पूरा करने के लिए अगले वित्त वर्ष में 335 अरब रुपये अधिक राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा है.
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मालूम हो कि पाकिस्तान में अभी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है और आने वाले महीनों में अत्यधिक गर्मी पड़ने का अनुमान है. सरकार के इस प्रकार लगातार बिजली महंगी करने से लोग कनेक्शन छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं. वहीं, पाकिस्तान सरकार के-इलेट्रिक (K-Electric) के उपभोक्ताओं से पहले से ही 45 पैसे (पाकिस्तानी मुद्रा) अधिक वसूल रही है. सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 300 यूनिट से अधिक बिजली उपभोग करने वाले खेती और आवासीय उपभोगताओं से 43 पैसे प्रति यूनिट अधिक बिल लिए जाने की घोषणा की गई है.
वहीं, सरकार ने घरेलू क्षेत्र, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सामान्य सेवाओं, थोक और अन्य सहित अन्य सभी उपभोक्ता श्रेणियों पर 300 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल करने वालों पर प्रति यूनिट 3.82 रुपये अधिभार (Surcharge) लगाने का फैसला लिया है. पाक सरकार ने बताया कि बिजली क्षेत्र से ऋण और देनदारियों को पूरा करने के लिए अगले वित्त वर्ष में 335 अरब रुपये अधिक राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है.
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आईएमएफ की एक और शर्त पूरी करने के लिए शाहबाज शरीफ के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने विलासिता (Luxurious) की वस्तुओं पर 25 प्रतिशत बिक्री कर (sales tax) लगाने को मंजूरी दे दी है. वहीं, सोडा पानी, जूस, आयातित कारों, मोबाइल फोन, बिल्ली और कुत्ते के भोजन, सेनेटरी और बाथरूम के सामान, कालीन, झूमर पर 25 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया है.
मालूम हो कि आईएमएफ ने पाकिस्तान से 7 अरब डॉलर की विस्तारित फंड सुविधा (EFF) को पुनः प्राप्त करने के लिए उसकी (IMF) कई मांगों को लागू करने को बोला था. पाकिस्तान सरकार की जनता पर लगातार बढ़ता टैक्स और अतिरिक्त चार्ज आईएमएफ की इन्हीं मांगों को लागू करने का हिस्सा है.
