Financial Rules Changing in November: ठीक दो दिन बाद नवंबर महीना शुरू हो जाएगा. ऐसे में नए महीने की शुरुआत के साथ ही कई वित्तीय बदलाव होने वाले हैं जो आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे. आइए जानते हैं क्या-कुछ बदलने जा रहा है.
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1. बड़े व्यवसायों के लिए GST में बदलाव: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की एक सलाह के अनुसार, 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाले व्यवसायों को 1 नवंबर से 30 दिनों के भीतर ई-चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना होगा. जीएसटी अथॉरिटी ने सितंबर में फैसला लिया था.
2. लैपटॉप आयात प्रतिबंध की समय सीमा: सरकार ने 30 अक्टूबर तक एचएसएन 8741 श्रेणी के तहत आने वाले लैपटॉप टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात पर छूट दी थी. हालांकि 1 नवंबर से क्या होगा, इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. उम्मीद है कि केंद्र एक नवंबर से आयात प्रतिबंध लागू करने पर पुनर्विचार करेगा.
3. बीएसई इक्विटी डेरिवेटिव पर लेनदेन शुल्क बढ़ाएगा: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने 20 अक्टूबर को घोषणा की थी कि वह 1 नवंबर से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क बढ़ाएगा. ये बदलाव मुख्य रूप से एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स ऑप्शंस पर लगाए जाएंगे. बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि लेनदेन लागत बढ़ाने के कदम से व्यापारियों और विशेषकर खुदरा निवेशकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
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4. किंडल में बदलाव: अमेज़ॅन ने घोषणा की है कि वह किंडल पर समर्थित फ़ाइलों के लिए समर्थन समाप्त कर रहा है. अपनी वेबसाइट पर एक अपडेट में, ई-रिटेलर ने कहा कि वह 1 नवंबर से MOBI प्रारूप का समर्थन नहीं करेगा. यह किंडल उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेगा जो आईओएस, एंड्रॉइड, विंडोज और मैक पर ईमेल, किंडल ऐप्स के माध्यम से MOBI फ़ाइलें भेजने के लिए सुविधा का उपयोग करने का प्रयास करते हैं.
5. यूरोपीय पेटेंट कार्यालय (ईपीओ) में बदलाव: 1 नवंबर से ईपीओ का 10 दिवसीय नियम समाप्त हो जाएगा. वर्तमान ईपीओ नियमों के अनुसार, एजेंसी द्वारा जारी किसी भी संचार को उस तारीख के 10 दिन बाद अधिसूचित किया जाना माना जाता है. ईपीओ के डिजिटल परिवर्तन परियोजना के ढांचे में, यह अब 1 नवंबर, 2023 से लागू नहीं होगा.
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नवंबर के महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है. बैंक कुल मिलाकर 15 दिन बंद रहेंगे. इसके साथ ही सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी के दामों को तय करती हैं.
