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उत्तराखंड में जंगल की आग से 5 लोगों की मौत, 1,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल नष्ट

Forest Fire: उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ताजा मामला 65 वर्षीय एक महिला का है, जिसने जलने के कारण दम तोड़ दिया.

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Uttrakhand Forest Fire: उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग से अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है. अधिकारियों ने कहा कि मरने वालों की ताजा संख्या में 65 वर्षीय एक महिला भी शामिल है, जिसकी रविवार (5 मई) को एम्स ऋषिकेश में मौत हो गई. महिला कोएक गांव में उसके खेत तक पहुंची जंगल की आग को बुझाने की कोशिश में जलने के बाद भर्ती कराया गया था.

सावित्री देवी नाम की महिला ने शनिवार (4 मई) को थल्पी गांव में जंगल की आग को अपने खेत तक पहुंचते देखा. वह घास के बंडल इकट्ठा करने के लिए वहां गई थी, लेकिन आग की चपेट में आ गई. सूचना मिलते ही जिला आपदा प्रबंधन केंद्र ने उसे एम्स ऋषिकेश रेफर किया, जहां रविवार तड़के उसने दम तोड़ दिया.

4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट वन रेंज में आग लगाने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसमें पीयूष सिंह, आयुष सिंह, राहुल सिंह और अंकित शामिल हैं.

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बारिश से मिल सकती है राहत

इस बीच, देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने कहा कि 7 मई से 8 मई तक उत्तराखंड में बारिश की संभावना है, जो 11 मई से तेज हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे जंगल की आग बुझाने में मदद मिल सकती है. सिंह ने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र में 7 मई से और गढ़वाल क्षेत्र में 8 मई से बारिश शुरू होने का अनुमान है.

महीनों से जारी जंगल की आग, हिमालयी पहाड़ी राज्य की हरियाली को निगलती जा रही है. 1 नवंबर, 2023 से अब तक 910 जंगल की आग की घटनाओं में कुल 1,145 हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गए हैं.

सीएम धामी के निर्देश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सभी जिलाधिकारियों को एक सप्ताह का नोटिस देने और जंगल की आग की नियमित निगरानी करने के निर्देश जारी करने को कहा है.

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उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से एक हफ्ते के लिए सभी प्रकार के चारे को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश देने को भी कहा. इसके अलावा, शहरी निकायों को जंगलों में या उसके आसपास ठोस अपशिष्ट जलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है.

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