अमेरिका-कनाडा में अब डॉलर लेकर घूमने की जरूरत नहीं, यूपीआई से पेमेंट कर सकेगा हर भारतीय, कई और देशों में भी शुरू हुई सुविधा

ऑनलाइन पेमेंट्स के मामले में यूपीआई ने बहुत कम समय में लोकप्रियता हासिल कर ली है. अब तक यह सुविधा सिर्फ भारतीय मोबाइल नंबर पर ही दी जाती थी. अब जल्द ही यह इंटरनेशनल नम्बर पर भी उपलब्ध होगी. इसके बाद एनआरआई भारतीय भी यूपीआई के जरिए पेमेंट्स कर सकेंगे.

नई दिल्‍ली. मौजूदा समय में ऑनलाइन पेमेंट्स के सबसे पॉपुलर मीडियम यूपीआई को अब दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों (एनआरआई) के लिए भी शुरू कर दिया गया है. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक एनआरआई अब अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के जरिए पेमेंट्स के लिए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग कर सकेंगे.

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एनआरआई को यूपीआई के जरिए पेमेंट्स करने के लिए उनके नॉन रेजिडेंट वाले बैंक (NRE/NRO) अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ने पार्टनर बैंकों को इसकी तैयारी के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया है. बता दें कि केवल छह वर्षों में यूपीआई के जरिए लेनदेन में भारी उछाल देखने में आया है. दिसंबर माह में 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन यूपीआई के जरिये किए गए.

क्या होते हैं NRE/NRO अकाउंट्स
एनआरई अकाउंट (Non Resident External account) दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों को विदेश से होने वाली कमाई को भारत में ट्रांसफर करने में मदद करता है. जबकि एनआरओ अकाउंट (Non resident Ordinary account) उनकी भारत में होने वाली कमाई को मैनेज करने में सहायता करता है. यूपीआई के जरिए वे अब सिर्फ इन्हीं अकाउंट से पेमेंट्स कर सकेंगे.

इन देशों में सबसे पहले सुविधा
शुरुआत में यूपीआई के जरिए पेमेंट्स की सुविधा 10 देशों में रह रहे एनआरआई को मिलेगी. वे अब इंटरनेशनल मोबाइल नंबर का उपयोग करके भी यूपीआई से पेमेंट्स कर पाएंगे. इन देशों में सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्‍त अरब अमीरात (यूएई) और ब्रिटेन (यूके) आदि शामिल हैं.

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डिजिटल पेमेंट के लिए 2600 करोड़ की नई योजना
रुपे डेबिट कार्ड (RuPay Debit Card) और कम राशि वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने बुधवार को 2,600 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दे दी. वहीं पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, “रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने को लेकर कैबिनेट के आज के निर्णय से डिजिटल भुगतान में भारत और आगे बढ़ेगा.”