GST council : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज 18 फरवरी, शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक का आयोजन किया गया.
नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज 18 फरवरी, शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक का आयोजन किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस-कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यों को 5 साल का बकाया पूरा जीएसटी मुआवजा या जीएसटी क्षतिपूर्ति रकम जारी किया जाएगा. इसके तहत 16982 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे. इसके अलावा वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी का रेट 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया जा रहा है.
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उन्होंने कहा कि जून 2022 के लिए GST क्षतिपूर्ति राशि का 50% पहले जारी किया गया था. अब 16,982 करोड़ रुपये की 50% राशि जारी की जा रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी राशि जीएसटी के लिए बनाए गए मुआवजा कोष में उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमने इस राशि को अपने संसाधनों से जारी करने का फैसला किया है. भविष्य में मुआवजा उपकर संग्रह से इतनी ही राशि वसूल की जाएगी.
इन वस्तुओं पर घटा GST
सीतारमण का कहना है कि पान मसाला के लिए कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन पर जीओएम की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने शनिवार को तरल गुड़ (राब), पेंसिल शार्पनर और कुछ ट्रैकिंग उपकरणों पर वस्तु एवं सेवा कर घटा दिया है. मंत्री ने यह भी बताया कि पान मसाला और गुटखा उद्योग द्वारा कर चोरी की जांच करने और वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) पर जीओएम (मंत्रियों का समूह) की रिपोर्टों पर आगे विचार किया जाएगा. अपीलीय न्यायाधिकरण पर जीओएम का अंतिम मसौदा कुछ दिनों में सदस्यों को भेजा जाएगा.
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टैक्सेशन सिस्टम में किया बदलाव
जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा, टैक्स चोरी रोकने के लिए टैक्सेशन सिस्टम में बदालव किया गया. पहले प्रोडक्शन पर Ad Valorem Tax लगता था. सीतारमण ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग पर GoM की रिपोर्ट को आज की बैठक में नहीं लिया जा सका क्योंकि GoM के अध्यक्ष, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं और वह राज्य में चुनाव के कारण आने में असमर्थ थे.
