RBI Board Meeting: आज आरबीआई बोर्ड की बैठक मुंबई में होने जा रही है. मामले के जानकारों का कहना है कि बैठक के दौरान सरकार को डिविडेंड पेमेंट पर विचार की उम्मीद है.
RBI Board Meeting: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बोर्ड की बैठक आज यानी 19 मई को होगी. इस मामले के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि आरबीआई की इस बोर्ड बैठक के दौरान सरकार को डिविडेंड पेमेंट पर विचार करने की उम्मीद है.
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रिपोर्ट के मुताबिक, मीटिंग मुंबई में होगी. मई की बोर्ड बैठक के दौरान, अथॉरिटी सामन्यता अपने फाइनेंशियल स्थिति को रीव्यू करता है और इस पर भी विचार किया जाता है कि सरकार को कितना डिविडेंड ट्रांसफर किया जा सकता है.
सरकार ने आरबीआई और अन्य वित्तीय संस्थानों से कुल 480 बिलियन रुपये (5.8 बिलियन डॉलर) प्राप्त करने का बजट रखा है.
लाइव मिंट की खबर के मुताबिक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी सहित अन्य एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आरबीआई 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए डिविडेंड के रूप में सरकार को 1 ट्रिलियन रुपये से 2 ट्रिलियन रुपये के बीच स्थानांतरित करेगा.
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बता दें, पिछले साल, आरबीआई ने मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र को 30,307 करोड़ रुपये के डिविडेंड पेमेंट को मंजूरी दी थी, जो सरकार की अपेक्षाओं से काफी कम था. बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल ने कंटीजेंसी रिस्क बफर (CRB) को 5.50 फीसदी पर बनाए रखने का भी निर्णय लिया था.
गौरतलब है कि सीआरबी, जो कंटीजेंसी फंड से आता है, मौद्रिक, लोन, राजकोषीय स्थिरता और ऑपरेशनल रिस्क को कवर करने के लिए आर्थिक पूंजी से किया गया जोखिम प्रावधान है. 2022 के बजट में, सरकार ने अनुमान लगाया था कि उसे वित्त वर्ष 22 के लिए RBI और राज्य द्वारा संचालित लोनप्रदाताओं से डिविडेंड के रूप में 73,948 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे.
आरबीआई बोर्ड
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक है. यह राष्ट्रीय मुद्रा, भारतीय रुपये से संबंधित मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है. RBI के मूल कार्य मुद्रा जारी करना, भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, मुद्रा का संचालन करना और देश की क्रेडिट प्रणाली को बनाए रखना है.
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आरबीआई बोर्ड का कार्यकाल
बोर्ड का गठन केंद्रीय बोर्ड के चार निदेशकों को दो साल की अवधि के लिए सदस्यों के रूप में सह-चयन करके किया जाता है और इसकी अध्यक्षता राज्यपाल द्वारा की जाती है.
आरबीआई बोर्ड का स्ट्रक्चर
सीबीडी में, आधिकारिक और गैर-सरकारी सदस्य होते हैं. पांच सदस्य आधिकारिक सदस्य हैं और आरबीआई से हैं – गवर्नर और चार उप गवर्नर. सरकार शेष 14 को नामित कर सकती है जो विभिन्न क्षेत्रों से गैर-सरकारी सदस्य हैं. इनमें से चार आरबीआई के स्थानीय बोर्डों से हैं.
