नई दिल्ली : सरकार जी20 समिट (G20 Summit) में आने वाले प्रतिनिधियों को भारत की डिजिटल ताकत दिखाना चाहती है। सरकार की योजना है कि जी20 प्रतिनिधियों के लिए बनाए गए ई-वॉलेट में 1000 रुपये डाले जाएं। इस तरह सरकार अपनी डिजिटल उपलब्धियों जैसे- आधार, डिजिलॉकर और यूपीआई (UPI) आदि को प्रदर्शित करने की योजना बना रही है।
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ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार सीनियर अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। आईटी मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, ‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में विकसित किए गए प्लेटफार्मों जैसे भाषिणी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और ई-संजीवनी को भी जी20 प्रतिनिधियों के सामने लाइव प्रदर्शित किया जाएगा।’
इस पैसे से खरीद सकेंगे सामान
आईटी मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने कहा, ‘दो दिवसीय जी20 बैठकों में 1000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेने के लिए निर्धारित हैं। वे वॉलेट में जमा किए गए धन का उपयोग शिखर सम्मेलन स्थल पर स्टालों से सामान खरीदने के लिए कर सकते हैं।’ अधिकारी ने कहा, ‘यह एक मामूली राशि होगी, जिससे भारत में कैसे आसानी से डिजिटल भुगतान हो जाता है, यह दिखाया जा सके।
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हम चाहते हैं कि प्रतिनिधि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) की शक्ति का अनुभव करें, जिसका उपयोग आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।
जी20 भारत ऐप
एक तीसरे अधिकारी ने बताया, ‘शिखर सम्मेलन स्थल, विभिन्न कार्यक्रमों के स्थान और भारत के जी20 के अध्यक्षता से संबंधित सभी जानकारी खोजने में प्रतिनिधियों की सहायता के लिए सरकार ने ‘जी20 भारत’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।’ उन्होंने कहा कि अब तक इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर से करीब 25,000 बार डाउनलोड किया जा चुका है।
अपनी भाषा में सुन सकेंगे कार्यवाही
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एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इस ऐप में नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन टूल भाषिणी की भी सुविधा दी गई है। इससे प्रतिनिधि अपनी भाषा में कार्यवाही सुन सकते हैं। इस ऐप में समिट रूप, लाउंज, द्विपक्षीय बैठकों की मेजबानी करने वाले कमरों आदि का 360-डिग्री वर्चुअल टूर भी प्रदान करेगा।
