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नई दिल्ली: G-20 Summit: भारत की अगुआई से देश को होगा आर्थिक फायदा

G20 के संयोजक हर्ष वर्धन ने कहा है कि जी20 को हमारे देश में लोकप्रिय बनाया गया है, जी 20 की अध्यक्षता से हमारे देश और हमारे नागरिकों को आर्थिक फायदा होगा.

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नई दिल्ली: जी20 के मुख्य समन्वयक (Coordinator) हर्ष वर्धन श्रृंगला (Harsh vardhan Sringla) ने कहा है कि भारत (Bharat) की अध्यक्षता से देश को आर्थिक लाभ होगा क्योंकि जी20 बैठकों और गतिविधियों में पूरे देश के लोगों की व्यापक भागीदारी शामिल है. हमारे जी 20 आतिथ्य के लिए हमें 125 से अधिक राष्ट्रीयताओं (Nationalities) से कुल 1 लाख अतिथि मिले हैं और उनमें से कई के लिए यह एक नए भारत को जानने की तरह है.

क्या होगा फायदा ?

हर्ष ने कहा, जी20 को हमारे देश में लोकप्रिय बनाया गया है, जी 20 की अध्यक्षता हमारे देश और हमारे नागरिकों के लिए आर्थिक लाभ लाएगी, निश्चित रूप से यह प्रयास, एक प्रक्रिया के माध्यम से जी20 को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए किए गए हैं, जिसे हम ‘जनभागीदारी’ कहते हैं, चाहे वह जी20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट हो, जी20 मॉडल स्कूल क्विज हो, या पेंटिंग प्रतियोगिता हो,

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जी20 शिखर सम्मेलन के नेताओं को 9 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति की मेजबानी में भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले अपनी तरह के पहले वाद्य संगीत प्रदर्शन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा. कल हमारे राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज के समय, पृष्ठभूमि में एक संगीत या गीत बजेगा. यह हमारे देश के सभी हिस्सों के संगीतकारों का प्रतिनिधित्व करेगा. लेकिन इसमें प्रत्येक देश की संगीत परंपराएं भी शामिल होंगी. चाहे वह हिंदुस्तानी, कर्नाटक, लोक या भजन हो, संगीत के हर पहलू को इन 77 संगीतकारों द्वारा कवर किया जाएगा, जिसमें युवा छात्र, कुछ दिव्यांग लोगों के अलावा देश भर में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोग भी शामिल होंगे. वे बहुत ही दुर्लभ संगीत वाद्ययंत्र का भी प्रदर्शन करेंगे.

बता दें कि जी20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जाएगा. शिखर सम्मेलन प्रगति मैदान के अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा.

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G20 देश में शामिल हैं – अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ.

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