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Vishwakarma Yojana: विश्वकर्मा योजना के लिए ब्याज पर 8% तक मिलेगी सब्सिडी, वित्त मंत्री ने दी जानकारी

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Vishwakarma Yojana: वित्त मंत्री निर्मला सीतारम ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रविवार को शुरू की गई विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले लोन पर 8 फीसदी तक की सब्सिडी देगी.

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने 73वें जन्मदिन के मौके पर देश को बड़ी सौगात दी. उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) की शुरुआत की. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले लोन पर 8 फीसदी तक की सब्सिडी देगी.

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वित्त मंत्री ने योजना के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार 2023-24 के बजट में पहले से ही 13,000 करोड़ रुपये का प्रावधान कर चुकी है. विश्वकर्मा योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कारीगरों को 5 फीसदी की बेहद सस्ती ब्याज दर पर कोलैटरल-फ्री लोन प्रदान किया जाएगा.

शुरुआत में 1 लाख रुपये का लोन
सीतारमण ने कहा कि इस योजना में बढ़ई, स्वर्णकार, लोहार, राजमिस्त्री, पत्थर की मूर्ति तराशने वाले मूर्तिकार, नाई और नाविक से जुड़े 18 क्षेत्र शामिल हैं. सरकार इसके तहत 3 लाख रुपये तक का लोन देगी. उन्होंने कहा कि शुरुआत में एक लाख रुपये का लोन दिया जाएगा और 18 महीने तक रीपेमेंट करने के बाद बेनिफिशियरी अतिरिक्त 2 लाख रुपये का एलिजिबल होगा.

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बेनिफिशियरी को ₹500 का डेली स्टाइपेंड देने के साथ 5 दिनों तक स्किल ट्रेनिंग
योजना के घटकों में ना केवल वित्तीय सहायता बल्कि एडवांस स्किल ट्रेनिंग, आधुनिक डिजिटल तकनीक और ग्रीन टेक्नोलॉजी का ज्ञान, ब्रांड प्रचार, स्थानीय और ग्लोबल मार्केट के साथ संपर्क, डिजिटल पेमेंट और सोशल सिक्योरिटी भी शामिल होगी. उन्होंने कहा कि प्रत्येक बेनिफिशियरी को 500 रुपये का डेली स्टाइपेंड देने के साथ 5 दिनों तक स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा. प्रत्येक बेनिफिशियरी की पहचान थ्री-लेयर तरीके से की जाएगी.

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टूलकिट इंसेंटिव के रूप में 15,000 रुपये का अनुदान
वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, टूलकिट इंसेंटिव के रूप में 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा. डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए महीने में 100 ट्रांजैक्शन तक करने पर प्रति ट्रांजैक्शन एक रुपये का इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा. इससे एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को काफी फायदा होगा.

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