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Modi Government: क्या 15 रुपये लीटर होने जा रहा है पेट्रोल, यदि ऐसा हुआ तो…

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष इसे मुद्दा बनाने में लगा है. लिहाजा मोदी सरकार पर दाम कम करने का काफी दबाव है. माना जा रहा है कि जल्द ही पेट्रोल-डीजल के दाम को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकता है. 

Petrol-Diesel Price: देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक साल से भी अधिक समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है. पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के आसपास बनी हुई है, तो वहीं डीजल 90 रुपये के ऊपर बिक रहा है. बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो यहां आज यानी 12 जुलाई को एक लीटर पेट्रोल की कीमत 107.42 रुपये है. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष इसे मुद्दा बनाने में लगा है. लिहाजा मोदी सरकार पर दाम कम करने का काफी दबाव है. माना जा रहा है कि जल्द ही पेट्रोल-डीजल के दाम को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकता है. 

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मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने तो पेट्रोल का रेट 15 रुपये लीटर तक हो जाने की भविष्यवाणी की है. नितिन गडकरी ने हाल ही में राजस्थान के प्रतापगढ़ में ऐसा फॉर्मूला बताया जिससे पेट्रोल को 15 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा. गडकरी ने कहा था कि अगर 60 फीसदी इथेनॉल और 40 फीसदी बिजली का उपयोग किया जाता है, तो पेट्रोल 15 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध हो सकता है. इससे प्रदूषण का खात्मा करने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही फ्यूल इंपोर्ट को भी कम किया जा सकेगा.

गडकरी अकेले ऐसे मंत्री नहीं हैं जो पेट्रोल के दाम घटने की बात कह रहे हैं. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर बड़ा बयान दिया था. हरदीप सिंह पुरी ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में जल्द ही पेट्रोल-डीजल सस्ता होने का दावा किया था. उन्होंने दावा किया था कि पेट्रोल की कीमतें अप्रैल 2022 से नहीं बढ़ी हैं. उन्होंने इसका श्रेय पीएम मोदी को दिया था. हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर दुनिया भर में ऐसी ही स्थिति रही तो तेल की कीमतों में और गिरावट आएगी.

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कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही पेट्रोलियम उत्‍पादों को भी जीएसटी के दायरे में लाने वाली है. केंद्रीय अप्रत्‍यक्ष कर एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (CBIC) के चेयरमैन विवेक जौहरी ने भी इसके संकेत दिए हैं. हाल ही में विवेक जौहरी ने कहा था कि भारत भी पेट्रोल और डीजल जैसे उत्‍पादों को जीएसटी में ला सकता है. इस बारे में दुनिया के अन्‍य देशों में चल रहे मॉडल को अपनाया जा सकता है. बशर्ते इसके लिए अलग फॉर्मूले पर विचार करना होगा. उन्होंने कहा था कि लंबे समय से पेट्रोलियम उत्‍पादों को जीएसटी में लाने पर मंथन चल रहा है. यह काम संभव भी है और इस पर कई बार बातचीत भी की गई है.

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