Income Tax Refund Status: FY 2022-23 के लिए अब तक चार करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) फाइल किए गए हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक 80 लाख रिफंड जारी किए हैं.
ITR AY 2023-24 Refund Status : FY 2022-23 के लिए अब तक चार करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (Income Tax Return) फाइल किए गए हैं. इनमें से आधे से अधिक की जांच पूरी हो चुकी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अब तक 80 लाख रिफंड जारी किए हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने सोमवार को इसके बारे में जानकारी साझा की.
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CBDT चेयरमैन ने यह भी कहा कि हर स्तर पर कार्यबल की कमी (विभाग में) बेहतर परिणाम देने के हमारे प्रयासों में बाधा बन रही है. उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से विभाग के कैडर पुनर्गठन प्रस्ताव को ‘तुरंत मंजूरी’ देने का आग्रह किया.
वह यहां 164वें आयकर दिवस (Income Tax Day 2023) के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.
सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण है.
गुप्ता ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संग्रह, जिसमें व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट कर शामिल हैं, ‘रिकॉर्ड’ प्रगति कर रहा है. विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 16.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स संग्रह किया है और यह पिछले वर्ष की तुलना में 17.67 फीसदी अधिक है.
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उन्होंने कहा कि यह संग्रह प्रत्यक्ष कर श्रेणी के तहत राजस्व संग्रह के लिए सरकार द्वारा निर्धारित बजट और संशोधित अनुमान दोनों को ‘लांघ’ कर गया है.
गुप्ता ने कहा कि चालू वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक रिटर्न की पहले जांच-परख हो चुकी है. अबतक 80 लाख से अधिक रिफंड जारी किए जा चुके हैं.
उधर, आयकर विभाग ने अपने पास उपलब्ध सूचना और पर्सनल टैक्स पेयर्स की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में दी गई सूचना के बीच तालमेल न होने पर 50 लाख रुपये से अधिक इनकम वाले करीब एक लाख लोगों को नोटिस भेजे हैं. इसके अलावा टैक्स रिटर्न जमा न करने वाले लोगों को भी नोटिस भेजे गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध सूचना और घोषित इनकम में तालमेल न होने के आधार पर भेजे गए एक लाख आयकर नोटिस का आकलन मार्च, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा.
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बता दें, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. आईटीआर फाइल करने के लिए अभी लगभग एक हफ्ते का वक्त बचा है. सरकार की तरफ से अभी तक इसको आगे बढ़ाने के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है. पिछले साल अंतिम तारीख को आगे नहीं बढ़ाया गया था.
