भारत चुनाव आयोग ने केरल और पश्चिम बंगाल की दो राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है.
by elections भारत चुनाव आयोग ने केरल और पश्चिम बंगाल की दो राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद की एक सीट और आंध्र प्रदेश में तीन सीटों और तेलंगाना में छह सीटों के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है. चुनाव आयोग के एक बयान में कहा गया है, “आयोग ने केरल की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया और सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अब केरल और पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के लिए उपचुनाव कराने का फैसला किया है.” 11 जनवरी को केरल से जोस के. मणि और 15 सितंबर को पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सांसद अर्पिता घोष के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की ये दो सीटें खाली हो गईं, जिनके लिए उपचुनाव होना है.
केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के पास 99 विधायकों की ताकत है और विपक्षी युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के पास 41 विधायक हैं. ऐसे में एलडीएफ के आसानी से राज्यसभा सीट जीतने की संभावना है. संभावना है कि एलडीएफ यह एक सीट अपनी घटक केरल कांग्रेस (एम) को ही दे देगा. इस पार्टी के जोस के. मणि ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और अपने गृह क्षेत्र पाला से हार गए. इस उपचुनाव में उनके उम्मीदवार होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह अपना ध्यान अपने दिवंगत पिता के विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित कर रहे हैं. उनके पिता ने लगातार पचास वर्षो तक विधायक रहकर रिकॉर्ड कायम किया था.
पार्टी के सूत्रों ने बताया कि केरल कांग्रेस (एम) के नेता और पूर्व विधायक स्टीफन जॉर्ज नाम राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार के तौर पर सबसे आगे चल रहा है. चुनाव आयोग ने 28 मई को फैसला किया था कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर फैलने के कारण केरल से राज्यों की विधान परिषद के लिए उपचुनाव कराना उचित नहीं होगा, जब तक कि महामारी की स्थिति में काफी सुधार न आ जाए
लेकिन केरल में स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद आयोग ने कहा कि उसने केरल और पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने का फैसला किया है. चुनाव आयोग ने तेलंगाना की छह और आंध्र प्रदेश की तीन विधान परिषद सीटों के लिए भी उपचुनाव की घोषणा की. ये सीटें मई और जून में सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के बाद से खाली हैं. चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों को एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि चुनाव के दौरान कोविड-19 रोकथाम उपायों के बारे में उसके निर्देश संकलित किए गए हैं. सभी सीटों के लिए मतदान और मतगणना 29 नवंबर को होगी.
