राजस्थान में गहलोत सरकार किसानों को बांटने वाले ऋण का बजट बढ़ा सकती है. सहकारिता विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेने की तैयारी कर ली है. प्रस्ताव में सालाना 23,500 करोड़ के ऋण बांटने का प्रस्ताव भेजा जाएगा.
Jaipur: राजस्थान में गहलोत सरकार किसानों को बांटने वाले ऋण का बजट बढ़ा सकती है. सहकारिता विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेने की तैयारी कर ली है. प्रस्ताव में सालाना 23,500 करोड़ के ऋण बांटने का प्रस्ताव भेजा जाएगा. सीएम की मंजूरी के बाद अगले वित्त वर्ष से किसानों को पहले के मुकाबले अधिक ऋण मिल पाएगा. हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने इसी वित्तीय वर्ष से किसानों के लिए ऋण वितरण का बढ़ाया है. सरकार ने 16,000 करोड़ से बढ़ाकर 18,500 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है.
यदि सरकार ऋण के बजट की राशि बढ़ाती है तो किसानों को प्रदेश में पिछले सालों के मुकाबले 7,500 करोड़ का ऋण अधिक बंट पाएगा. हालांकि इस साल से किसानों को 2500 करोड़ का ज्यादा ऋण मिलेगा. सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कहना है कि राज्य के अधिक से अधिक किसानों को सहकारी फसली ऋण के दायरे में लाने के लिए ये कदम उठाया जाएगा. फसली ऋण का लक्ष्य 23 हजार 500 करोड़ रूपये करने का प्रयास किया जाएगा. इस वर्ष फसली ऋण वितरण का लक्ष्य 16 हजार करोड़ से बढ़ाकर 18 हजार 500 करोड़ रुपए किया गया है. अब तक 13 हजार 878 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण वितरित हो चुका है.
सहकारिता मंत्री का कहना है कि सहकारी बैंकों में कार्यप्रणाली को और सुचारू बनाने के लिए कार्मिकों की और भर्ती की जाएगी. उन्होंने जिन बैंकों में फसली ऋण वितरण की गति धीमी है उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए लेकिन सरकार के ऋण वितरण की राशि को बढ़ाने से ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा.
