केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में ‘आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक 2022’ पेश करेंगे. इसे भविष्य के लिए काफी अहम माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि इससे मामले की जांच तेज और निष्पक्ष होगी.
आज लोकसभा में एक अहम विधेयक पेश किया जाएगा. इस पर कई लोगों ने की निगाहें बनी हुई हैं. दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सदन में ‘आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक 2022’ (The Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022) पेश करेंगे. पुलिस से जुड़े इस कानून को भविष्य के लिए काफी अहम माना जा रहा है.
क्या है यह पूरा विधेयक
आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक का उद्देश्य पुलिस को अपराधियों और अन्य व्यक्तियों की पहचान और आपराधिक मामलों में जांच के उद्देश्य से रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए मेजरमेंट (माप) लेने की अनुमति देना है. यह विधेयक पुलिस को “उंगली के निशान, हथेली के निशान, पैरों के निशान, फोटोग्राफ, आईरिस और रेटिना स्कैन, भौतिक, जैविक नमूने और उनके विश्लेषण, हस्ताक्षर, लिखावट या किसी अन्य परीक्षा सहित व्यवहार संबंधी सूबतों को लेने के लिए अधिकृत करेगा.
इसके अलावा इस नए विधेयक के तहत किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत दोषी ठहराए गए, गिरफ्तार किए गए या पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या जेल अधिकारी को “माप” देने की जरूरत होगी. इस बिल में मौजूदा ‘कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920’ को निरस्त किया गया है.
और भी कुछ विधेयक पर रहेगी नजर
आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में वित्त विधेयक (Finance Bill) को मंजूरी के लिए पेश करने वाली हैं. इस विधेयक को लोकसभा में 39 संशोधनों के बाद मंजूरी दी गई थी. लोकसभा में यह पारित हो चुका है और अब इसे राज्यसभा में मंजूर कराना है. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक पेश करेंगे. इस विधेयक में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की लिस्ट में संशोधन करने की बात है. इसे बजट सत्र के शुरुआत में ही रखा जाना था लेकिन चुनाव की वजह से इसे टाल दिया गया था. इसके अलावा इस विधेयक में कुछ समुदायों को त्रिपुरा की एसटी सूची (ST List) में शामिल करने के उद्देश्य से ‘संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950’ (Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950) में संशोधन के लिए ‘संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक’ भी लोकसभा में रखेंगे.
