राज्यों के कर्मचारियों को मुफ्त डॉक्टरी सलाह और दवाएं उपलब्ध कराने वाली योजना ईएसआई का और विस्तार किया जा रहा है. केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने बताया है कि इस योजना को देश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा अभी देश के करीब 148 जिलों में योजना का लाभ नहीं मिल रहा है.
नई दिल्ली. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने साल 2022 के अंत तक स्वास्थ्य बीमा योजना ईएसआई को पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है. श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई ईएसआईसी की 188वीं बैठक में देशभर में चिकित्सा सुविधा और सेवा आपूर्ति तंत्र का विस्तार करने का फैसला किया गया.
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अभी कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना देश के 443 जिलों में पूरी तरह से लागू है, जबकि 153 जिलों में यह आंशिक तौर पर चलाई जा रही है. देश के 148 जिले अब भी इस योजना के दायरे से बाहर चल रहे हैं. इन जिलों में भी जल्द ही इसकी सुविधा पहुंचाने की तैयारी चल रही है. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि इस साल के अंत तक देशभर में योजना लागू कर दी जाएगी.
आंशिक तौर पर लागू जिलों को भी पूर्ण सुविधा
श्रम मंत्रालय ने कहा है कि इस साल के अंत तक ईएसआई योजना के तहत आंशिक रूप आने वाले और अभी इसके तहत नहीं आने वाले सभी जिलों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा. मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य सुविधा सेवाएं नए डिस्पेंसरी और सहयोगी शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) स्थापित कर उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके अलावा ईसआईसी ने देशभर में 2,300 नए बिस्तरों के अस्पताल खोलने का भी फैसला किया है.
इन राज्यों में खोले जाएंगे नए अस्पताल
मंत्रालय के अनुसार, जिन राज्यों में नए अस्पताल खोले जाने हैं उनमें छह अस्पताल महाराष्ट्र, चार हरियाणा, दो-दो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में स्थापित किए जाएंगे. एक-एक अस्पताल आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में खोला जाएगा. इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर डिस्पेंसरियां भी खोली जाएंगी. इन अस्पतालों और डिस्पेंसरियों से बीमित कर्मचारी और उनके आश्रितों को बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी.
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किसे मिलता है योजना का लाभ
ईएसआईसी राज्यों के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मुफ्त में डॉक्टरी सलाह और दवाइयां उपलब्ध कराता है. इसके लिए कर्मचारी को ईएसआई कार्ड बनवाना पड़ता है जिसके बाद उन्हें ओपीडी सुविधा और मुफ्त दवाओं का लाभ मिलता है. हर राज्य अपने कर्मचारियों के लिए ईएसआईसी के तहत अलग-अलग सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं. हालांकि, इसकी ज्यादातर फंडिंग केंद्र की ओर से की जाती है.
