भारत में आम लोगों को महंगाई (Inflation In India) की मार से जल्द राहत मिलने वाली है. सरकार को यकीन है कि खासकर खाने-पीने वाली चीजों के दाम (Food Items Prices) जल्दी ही नियंत्रण में आने वाले हैं. सरकारी सूत्रों ने आज तक के सहयोगी चैनल बिजनेस टुडे टीवी से बातचीत में यह भरोसा जाहिर किया है. सूत्रों का कहना है कि कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, जो आने वाले समय में खाने-पीने की चीजों के दाम कम करने में मददगार साबित होने वाले हैं.
इतनी कम हो जाएगी महंगाई
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सरकारी सूत्रों की मानें तो मानसून (Monsoon) अनुकूल प्रतीत हो रहा है. इसके साथ ही क्रूड ऑयल (Crude Oil Prices) और खाने-पीने की चीजों के दाम कम होने वाले हैं. उन्होंने कहा, ‘वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने हाल ही में खाने के तेल (Edible Oil) सेक्टर के संगठनों के साथ एक बैठक की है. इंडोनेशिया (Indonesia) पॉम ऑयल के निर्यात (Palm Oil Export) से प्रतिबंध हटा रहा है. इसके साथ ही खाने के तेल की वैश्विक कीमतें नरम हो रही हैं. अभी खाने के तेलों के भाव में और कमी करने की गुंजाइश बाकी है.’ उन्होंने कहा कि जल्दी ही खुदरा महंगाई की दर 6 फीसदी से नीचे आ जाने की उम्मीद है.
क्रिप्टोकरेंसी पर जल्द बनेगा कानून
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सरकारी सूत्रों ने क्रिप्टो से जुड़ी कंपनियों पर सरकारी कार्रवाई पर भी बात की. उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) एजेंसियों पर ईडी (ED) की हालिया कार्रवाई के साथ ही इस सेक्टर को लेकर कानून बनाने का काम पहले से ही चल रहा है. उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित एक्शंस को लेकर सावधान रहना महत्वपूर्ण है. आपको बता दें कि भारत में पिछले कुछ दिनों के दौरान दो क्रिप्टो एक्सचेंज सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई की जद में आ चुके हैं. वजीरएक्स (WazirX) और बाइनेंस (Binance) विवाद ने भी क्रिप्टो सेक्टर को काफी नकारात्मकता दी है.
स्टील उत्पादों पर नहीं घटेगी एक्सपोर्ट ड्यूटी
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सरकार ने मई महीने के दौरान कई स्टील उत्पादों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी (Export Duty On Steel Products) बढ़ा दी थी. सरकार का वह निर्णय बढ़ती महंगाई के बीच घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए था. इस बारे में सूत्रों ने कहा कि स्टील इंडस्ट्री के बार-बार अनुरोध करने के बाद भी सरकार फिलहाल स्टील उत्पादों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करने पर कोई विचार नहीं कर रही है.
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इसी महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक
इस बीच मंत्रियों का एक समूह जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है. यह रिपोर्ट ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स (Tax On Online Gaming) को लेकर है. ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बने इस समूह की रिपोर्ट पर जीएसटी काउंसिल (GST Council) की अगली बैठक में चर्चा हो सकती है. जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक इसी महीने के आखिरी सप्ताह में मदुरई में होने वाली है.
