Axis Bank MCLR Hike: प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने एमसीएलआर में 10 बेसिस प्वाइंट्स का इजाफा कर दिया है. अब ग्राहकों को लोन पर पहले से ज्यादा EMI देनी होगी.
नई दिल्ली. आरबीआई ने 8 फरवरी को रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया था. रेपो रेट बढ़ने के बाद बैंकों ने मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर (MCLR) बढ़ाना शुरू कर दिया है. अब प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक (Axis Bank) ने अपने ग्राहकों को जोरदार झटका दिया है. बैंक ने अलग-अलग अवधि के एमसीएलआर में 10 बेसिस प्वाइंट यानी 0.10 फीसदी की बढ़ोतरी की है. अब एक्सिस बैंक से लोन लेना महंगा हो जाएगा. बैंक की नई दरें 19 फरवरी, 2022 से लागू हो चुकी है.
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ज्यादातर कंज्यूमर लोन एक साल के मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट के आधार पर होती है. ऐसे में एमसीएलआर में बढ़ोतरी से पर्सनल लोन, ऑटो और होम लोन महंगे हो सकते हैं. अब आपको लोन लेने पर पहले से ज्यादा ईएमआई का भुगतान करना होगा. ग्राहकों के जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा.
एक्सिस बैंक की नई MCLR दरें
एक्सिस बैंक ने ओवरनाइट एमसीएलआर दर को 8.70 फीसदी, 1 महीने के लिए एमसीएलआर दर 8.70 फीसदी और 3 महीने के लिए एमसीएलआर दर 8.80 फीसदी कर दिया है. वहीं बैंक का 6 महीने के लिए एमसीएलआर दर 10 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 8.85 फीसदी, 1 साल के लिए एमसीएलआर 8.80 फीसदी से 8.90 फीसदी, 2 साल के लिए एमसीएलआर 8.90 फीसदी से 9.00 फीसदी और 3 साल के लिए एमसीएलआर 8.95 फीसदी से 8.05 फीसदी हो गया है.
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साउथ इंडियन बैंक ने भी महंगा किया कर्ज
प्राइवेट सेक्टर के साउथ इंडियन बैंक ने भी एमसीएलआर में 15-20 बेसिस प्वाइंट्स की बढ़ोतरी की है. एक्सचेंज को शेयर की गई सूचना के मुताबिक, 20 फरवरी ने नई दर लागू हो जाएगी. इससे पहले बैंक ने जनवरी में एमसीएलआर में बढ़ोतरी की थी जो 20 जनवरी को लागू हुआ था.
क्या होता है MCLR?
गौरतलब है कि एमसीएलआर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित की गई एक पद्धति है जिसके आधार पर बैंक लोन के लिए ब्याज दर निर्धारित करते हैं. उससे पहले सभी बैंक बेस रेट के आधार पर ही ग्राहकों के लिए ब्याज दर तय करते थे.
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लगातार छठी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी
बता दें कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 फरवरी को लगातार छठीं बार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी. मौद्रिक नीति बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दुनियाभर में बढ़ती महंगाई का दबाव भारत पर भी है और इस पर पूरी तरह काबू पाने के लिए एक बार फिर कर्ज की ब्याज दरें बढ़ाना जरूरी हो गया है. हालांकि, इस बार रेपो रेट में सिर्फ 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
