भारतीय यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) का दबदबा दुनिया भर में धीरे-धीरे बढ़ रहा है। भारत समेत कई देशों में यूपीआई की सफलता के बाद भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने भी यूपीआई को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की मौजूदगी में आज दिल्ली में भारत और श्रीलंका के बीच यूपीआई को लेकर सहमति बनी
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नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) का वर्चस्व धीरे-धीरे पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। भारत सहित कई देशों में यूपीआई की सफलता के बाद अब भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में भी यूपीआई स्वीकार की जाएगी।
आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में भारत और श्रीलंका के बीच यूपीआई की स्वीकृति सहित कई समझौतों का आदान-प्रदान किया गया।
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किन-किन देशों में यूपीआई को मिली स्वीकृति?
आपको बता दें कि अब तक, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर ने यूपीआई को अपनाया है। UPI भारत की मोबाइल आधारित फॉस्ट पेमेंट सिस्टम है, जो ग्राहकों को ग्राहक द्वारा बनाए गए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) का उपयोग करके, चौबीसों घंटे तुरंत भुगतान करने की सुविधा देती है।
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फरवरी में सिंगापुर ने यूपीआई को लेकर किए थे हस्ताक्षर
फरवरी 2023 में, भारत और सिंगापुर ने अपने संबंधित भुगतान प्रणालियों को जोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के यूजर्स को सीमा पार लेनदेन करने की अनुमति मिल गई।
अब दोनों देशों में लोग क्यूआर-कोड आधारित या बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर दर्ज करके रियल टाइम में पैसे भेज सकते हैं।
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फ्रांस और यूएई ने भी दी सहमति
इस महीने की शुरुआत में, फ्रांस ने यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) भुगतान तंत्र का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की थी जिसकी शुरुआत प्रतिष्ठित और पर्यटन स्थल एफिल टॉवर से होगी।
इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई के सेंट्रल बैंक के बीच भुगतान और मैसेजिंग सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया है।
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आरबीआई ने भारत आने वाले सभी यात्रियों को दिया यूपीआई से पेमेंट करने की सलाह
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यूपीआई भुगतान प्रणाली की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारत आने वाले सभी यात्रियों को देश में रहने के दौरान अपने व्यापारी भुगतान के लिए यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा।
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आरबीआई ने कहा कि शुरुआत में, यह सुविधा “चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों” पर आने वाले G20 देशों के यात्रियों के लिए होगी। यह घोषणा 8 फरवरी को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजे पर विचार-विमर्श करते हुए की थी।
