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SBI ग्राहकों के साथ कर रहा गांधीगिरी, हर महीने भेज रहा चॉकलेट, जानिए क्या है माजरा

भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि यह कदम बेहतर कर्ज वसूली के उद्देश्य से उठाया जा रहा है इसलिए मासिक किस्त के भुगतान में चूक करने वाले संभावित कर्जदारों को चॉकलेट भेज रहा है.

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मुंबई. देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने कर्जदारों, खासकर खुदरा ग्राहकों से समय पर मासिक किस्त (EMI) का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है. बैंक ने बताया कि वह मासिक किस्त के भुगतान में चूक वाले संभावित कर्जदारों को चॉकलेट भेज रहा है.

बैंक ने बयान में कहा कि EMI भुगतान में देरी करने वाले कर्जदार बैंक के द्वारा याद दिलाने के बाद भी कोई जवाब नहीं देते हैं इसलिए उनके घर पर बिना उन्हें सूचित किए जाना एक अच्छा विकल्प है. ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बीच खुदरा ऋण वितरण भी बढ़ रहा है. ऐसे में यह कदम बेहतर कर्ज वसूली के उद्देश्य से उठाया जा रहा है.

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SBI का रिटेल लोन बढ़ा
एसबीआई का खुदरा ऋण आवंटन जून, 2023 तिमाही में 16.46 प्रतिशत बढ़कर 12,04,279 करोड़ रुपये हो गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 10,34,111 करोड़ रुपये था. बैंक का कुल ऋण खाता 13.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 33,03,731 करोड़ रुपये हो गया.

EMI के बारे में याद दिलाने का अनोखा तरीका
एसबीआई में जोखिम, अनुपालन और दबाव वाली परिसंपत्तियों के प्रभारी प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी ने सप्ताहांत में यहां कहा, “कृत्रिम मेधा (एआई) का उपयोग करने वाली दो फिनटेक (वित्तीय-प्रौद्योगिकी) कंपनियों के साथ हम अपने खुदरा कर्जदारों को उनके ऋण भुगतान दायित्वों की याद दिलाने का एक नया तरीका अपना रहे हैं. जहां एक कंपनी कर्जदार के साथ सुलह कर रही है, वहीं दूसरी कंपनी हमें कर्जदार की चूक करने की प्रवृत्ति के बारे में सचेत कर रही है.”

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उन्होंने कहा कि चॉकलेट का एक पैकेट ले जाने और व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने का यह नया तरीका अपनाया गया है क्योंकि यह पाया गया है कि चूक की योजना बना रहा उधारकर्ता बैंक से भुगतान करने की याद दिलाने वाले फोन कॉल का जवाब नहीं देगा. …तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप बिना बताए उनके ही घर पर मिल उन्हें चौंका दें और अबतक, सफलता दर जबर्दस्त रही है.

तिवारी ने दोनों कंपनियों का नाम बताने से इनकार करते हुए कहा कि यह कदम अभी प्रायोगिक चरण में है और इसे लगभग 15 दिन पहले ही लागू किया गया है और ‘सफल होने पर हम औपचारिक रूप से इसकी घोषणा करेंगे.’

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