महाराष्ट्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को 2.5 लाख रुपये तक सब्सिडी 31 मार्च 2022 तक देने वाली है. 2021 ईवी पॉलिसी के तहत पहले ये सब्सिडी दिसंबर 2021 तक देने का ऐलान हुआ था.
नई दिल्लीः महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर 2021 ईवी पॉलिसी में 31 दिसंबर 2021 तक ईवी खरीदने वालों को दमदार सब्सिडी देने का ऐलान किया था. अब राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कारें खरीदने वालों को 1 लाख रुपये तक सब्सिडी 31 मार्च 2022 तक देने की घोषणा कर दी है, तो राज्य द्वारा दी जा रही सब्सिडी को मिलाकर ये राशि कुल 2.5 लाख रुपये हो जाती है. हालांकि कारों की डिलेवरी मिलने में ग्राहकों को काफी समय लगने वाला है क्योंकि वैश्विक स्तर पर छाई सेमीकंडक्टर चिप की तंगी के चलते वाहनों का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. ग्राहकों को नए वाहन की खरीद पर लंबी वेटिंग दी जा रही है.
टाटा टिगोर ईवी और नैक्सॉन ईवी एलिजिबल
महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के लिए फिलहाल सिर्फ दो इलेक्ट्रिक कारें हैं जो एलिजिबल हैं, इनमें टाटा टिगोर ईवी और नैक्सॉन ईवी शामिल हैं. भारत में बिकने वाली ह्यून्दे कोना, एमजी जैडएस ईवी, जगुआर आई-पेस और ऑडी ई-ट्रॉन जैसी बाकी इलेक्ट्रिक कारों पर ये सब्सिडी नहीं मिल रही है क्योंकि इनके साथ 30 किलोवाट-आर का बैटरी पैक लगा हुआ है. राज्य सरकार द्वारा तय की गई सीमा में ये बैटरी सब्सिडी पाने के लिए एलिजिबल नहीं है. दो-पहिया को मिलाकर सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार द्वारा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस ग्राहकों के लिए माफ कर दी गई है.
फायदे यहीं खत्म नहीं होते
ईवी पर मिलने वाले फायदे यहीं खत्म नहीं होते, अगर आप अपने पुराने वाहन को राज्य द्वारा अधिक्रत स्क्रैपयार्ड में नष्ट कराते हैं तो आपको महाराष्ट्र सरकार अलग से 25,000 रुपये की छूट देगी. इसके अलावा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वाले ग्राहकों को 15,000 रुपये तक अर्ली बर्ड इंसेंटिव, 10,000 रुपये की स्टेट सब्सिडी, 7,000 रुपये का स्क्रैपिंग बेनिफिट और फेम 2 स्कीम के तहत 12,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. फेम 2 स्कीम का लाभ 15,000 रुपये/किलोवाट-आर बैटरी छमता के हिसाब से इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर पर 40 प्रतिशत तक मिलेगा.
अर्ली बर्ड इंसेंटिव
महाराष्ट्र सरकार का अर्ली बर्ड इंसेंटिव इस राज्य को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सबसे अच्छी जगह बनाता है. कई अन्य राज्य भी केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही फेम 2 सब्सिडी की तर्ज पर राज्य में अलग से इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दे रहे हैं. हालांकि दिल्ली में इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी को राज्य सरकार ने खत्म कर दिया है, राज्य सरकार ने कहा है कि पहली 1,000 इलेक्ट्रिक कारों पर सब्सिडी देने का दिल्ली सरकार का लक्ष्य पूरा हो गया है. महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी के अंतर्गत राज्य सरकार पहले 10,000 इलेक्ट्रिक कार ग्राहकों को ये सब्सिडी देने वाली है.
