Rohingya Refugees: राष्ट्रीय राजधानी में रोहिंग्या अवैध विदेशी नागरिकों को घर दिए जाने से संबंधित मीडिया में चल रही खबरों का गृह मंत्रालाय ने खंडन कर दिया है. होम मिनिस्ट्री ने यह स्पष्ट किया है कि दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में रोहिंग्या अवैध विदेशी नागरिकों को घर दिए जाने से संबंधित मीडिया में चल रही खबरों का गृह मंत्रालाय ने खंडन कर दिया है. होम मिनिस्ट्री ने यह स्पष्ट किया है कि दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है.
दरअसल दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है. गृह मंत्रालय ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रोहिंग्या अवैध विदेशी वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे क्योंकि गृह मंत्रालय पहले ही विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है. इन अवैध विदेशियों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है. दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है. उन्हें तुरंत ऐसा करने का निर्देश दिया गया है.
250 फ्लैट्स में शिफ्ट किए जाने की थी खबरें
इससे पहले केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरर्णार्थियों को जल्द ही 250 सरकारी आवासों में शिफ्ट किया जाएगा. इन आवासों में कुल 1100 शरर्णार्थियों के रहने की व्यवस्था होगी. उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में शिफ्ट कर दिया जाएगा. उन्हें मूलभूत सुविधाएं, यूएनएचसीआर आईडी और दिल्ली पुलिस से चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान की जाएगी.
खबर थी कि दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुए बैठक में यह निर्णय लिया गया, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालयों के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए थे. एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, मदनपुर खादर में रह रहे 1100 रोहिंग्या लोगों को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा बक्करवाल गांव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाए गए 250 फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा.
