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दिल्ली/एनसीआर

BJP की मांग- AAP के बैंक खाते फ्रीज़ किए जाएं, 62 विधायकों से रुपए वसूले जाएं

BJP ने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) के बैंक खातों के लेनदेन पर रोक लगा दी जानी चाहिए.

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) के बैंक खातों के लेनदेन पर रोक लगा दी जानी चाहिए और प्रचार के लिए कथित रूप से सरकारी धन का इस्तेमाल करने वाले उसके नेताओं की संपत्ति कुर्क की जानी चाहिए. आप को कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित उसके राजनीतिक विज्ञापनों के लिए 163.62 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा- ‘‘आप ने अपनी पार्टी और अपने नेताओं का सरकारी कोष से प्रचार किया और अब जब उन्हें इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा गया है, तो वे परेशान हैं.’’

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मनोज तिवारी ने कहा, ‘‘भाजपा मांग करती है कि आप के बैंक खातों के लेनदेन पर रोक लगा दी जाए और आप के उन नेताओं के बैंक खातों से पैसे वसूल किए जाएं, जिन्होंने अपने प्रचार के लिए कोष का इस्तेमाल किया.’’ मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली के विकास के लिए जो पैसा आया था, उसे दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी और उसके नेताओं का चेहरा चमकाने में खर्च किया. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बौखलाए हुए हैं और एक बार फिर अराजकता का परिचय दे रहे हैं.

भाजपा नेता ने कहा- मुख्यमंत्री केजरीवाल को खुद सामने आकर इस पूरे मामले पर बात करनी चाहिए, नहीं तो 62 विधायकों के खातों से पूरी राशि वसूल की जानी चाहिए, जिनके चेहरे इस पैसे से चमकाए गए हैं. मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार से जुड़ी योजनाओं और विज्ञापनों पर खर्च होने वाले पैसे पर भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली सरकार के खजाने को लूटना जायज नहीं है.

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उन्होंने आरोप लगाया कि जो धनराशि गरीबों के विकास के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, उसका इस्तेमाल आप नेताओं के विज्ञापन के लिए किया गया. उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘आप ने करदाताओं के पैसे बर्बाद किये. जो कोष गरीबों के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाना था, उसका इस्तेमाल पार्टी और उनके नेताओं के प्रचार के लिए किया गया. उन्होंने इस वसूली आदेश पर रोक लगाने की भी कोशिश की, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी अर्जी पर विचार नहीं किया.’’ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर दिल्ली सरकार और उसके मंत्रियों को निशाना बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों पर असंवैधानिक नियंत्रण रखने का आरोप लगाया.

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