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छत्तीसगढ़

बड़ी खबर: हर महीने मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, सरकार ने किया ऐलान, युवाओं में चेहरे खिले

गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) देने का ऐलान किया है.

नई दिल्ली. भारत आज 26 जनवरी को 74वां गणतंत्र दिवस (74th Republic Day) मना रहा है. इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने गणतंत्र दिवस के मौके पर जगदलपुर के मंच से प्रदेशवासियों के लिए विभिन्न घोषणाएं की है. इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल ने राज्य के बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) देने का ऐलान किया है.

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छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी युवाओं को अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था.

सीएम ने गुरुवार को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली. इसके बाद सीएम ने ट्वीट के माध्यम से बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “प्रदेश के बेरोजगारों को अगले वित्तीय वर्ष से हर महीने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा करता हूं.”

रायपुर में एरोसिटी बनाने का ऐलान
बघेल ने बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए रायपुर विमानतल के करीब एरोसिटी बनाने, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना शुरू करने एवं निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना शुरू करने समेत कई घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि रायपुर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट एरिया के कमर्शियल विकास और रोजगार सृजन के लिये स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एयरोसिटी विकसित की जाएगी.

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मकान बनाने के लिए 50 हजार रुपये अनुदान देने की योजना
बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार 3 साल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपना मकान बनाने के लिए 50 हजार रुपये अनुदान देने की योजना लाई जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और रोजगार एवं लोगों की आय बढ़ाने के लिये ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि महिला समूहों, महिला उद्यमियों और महिलाओं के स्टार्ट अप को उद्योग स्थापित करने में मदद करने के लिए नवीन योजना शुरू की जाएगी.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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