खुशखबरी! सरकार किसानों को देगी 15 लाख रुपये, इस योजना के तहत मिलेगा लाभ, जान लें आवेदन करने का तरीका

PM Kisan FPO Scheme : देश भर के किसानों को नए कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देती है. योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा.

नई दिल्ली. केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है. जिसमें एक योजना है ‘पीएम किसान एफपीओ योजना’ (PM Kisan FPO Scheme). इस योजना के तहत सरकार देश भर के किसानों को नए कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देती है. पीएम किसान एफपीओ स्कीम का मकसद किसानों को आत्मनिर्भर बना कर, उन्हें आर्थिक संकट से राहत दिलाना है.

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इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मिल कर एक संगठन या कंपनी गठित (FPO) करनी होगी, जिसमें कम से कम 11 किसान होने चाहिए. योजना का लाभ पीएम किसान के लाभार्थियों को ही मिलेगा. इसके जरिए किसानों को खेती से जुड़े उपकरणों या फर्टिलाइजर्स, दवाओं और बीज जैसी चीजें खरीदने में सहूलियत मिलेगी. जानकारी के मुताबिक सरकार 2023-24 तक 10 हजार एफपीओ का गठन करने का लक्ष्य है. चलिए जानते हैं सरकार की इस स्कीम का कैसे ले सकते हैं लाभ…

जानें कैसे करें अप्लाई?
1. पीएम किसान एफपीओ योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा.
2. इसके लिए उन्‍हें ई-नाम पोर्टल (e-NAM Portal) www.enam.gov.in पर जाकर पंजीकरण कराना होगा.
3. इसके अलावा किसान ई-नाम मोबाइल ऐप के जरिये भी एफपीओ का रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं.
4. वहीं, अगर आप चाहें तो नजदीकी ई-नाम मंडी जाकर भी रिजस्‍ट्रेशन करा सकते हैं.

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इन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
रजिस्‍ट्रेशन के लिए एफपीओ के प्रबंध निदेशक (MD) या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (CEO) या प्रबंधक (Manager) का नाम, पता, ई-मेल आईडी और कॉन्‍टेक्‍ट नंबर उपलब्‍ध कराना होगा. साथ ही इनसे संबंधित दस्‍तावेज देने होंगे. इसके अलावा एफपीओ के शीर्ष अधिकारी की बैंक डिटेल्‍स भी उपलब्‍ध करानी होंगी. इनमें बैंक का नाम, ब्रांच, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड शामिल हैं.

कब आएगी पीएम किसान की 14वीं किस्त
सरकार की ओर से पीएम किसान 14वीं किस्त की तारीख जल्द घोषित की जाएगी. यह अप्रैल 2023 और जुलाई 2023 के बीच जारी होने की उम्मीद है क्योंकि अंतिम किस्त 26 फरवरी, 2023 को जारी की गई थी.