UN Report: जनसंख्या प्रभाग के निदेशक जॉन विल्मोथ ने पेपर के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा, जनसंख्या वृद्धि की अवधि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है, लेकिन यह केवल जनसांख्यिकी पर निर्भर नहीं करता है, यह कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है.
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UN Report on Indian Population: भारत के दक्षिणी राज्यों में आबादी की वृद्धि कम होती जा रही है, लेकिन उत्तरी और पूर्वी राज्यों से हो रहा श्रमिकों का पलायन इसकी भरपाई कर रहा है. इस प्रकार इन राज्यों में जनसांख्यिकीय लाभांश जारी रहेगा.
संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (यूएनडीईएसए) का एक पेपर – भारत ने चीन को दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में पछाड़ दिया – सोमवार को जारी किया गया. इसमें राज्यों के बीच विचलन का उल्लेख किया गया, जबकि देश की समग्र प्रजनन दर 2 तक गिर गई है, जो 2.1 प्रतिस्थापन दर से नीचे है.
उल्लेखनीय है कि प्रजनन क्षमता की प्रतिस्थापन दर एक महिला को जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए बच्चों की संख्या है और इससे कम का मतलब जनसंख्या में क्रमिक कमी होगी, जो कि चीन में 1.2 प्रजनन दर के साथ हो रहा है.
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युवा और कामकाजी उम्र की आबादी पर कही गई ये बात
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर भारत में, अपेक्षाकृत युवा और बड़ी कामकाजी उम्र की आबादी का जनसांख्यिकीय लाभांश कुल आबादी के अनुपात के रूप में बढ़ने का अनुमान है. संयुक्त राष्ट्र के पेपर में कहा गया है, उत्तरी और पूर्वी राज्यों से श्रम प्रवास अपेक्षाकृत पुराने दक्षिणी राज्यों में कार्यबल के आकार को बढ़ा सकता है. पेपर में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, भारत की जनसंख्या 2064 के आसपास अपनी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद धीरे-धीरे घटने की उम्मीद है.
जनसंख्या प्रभाग के निदेशक जॉन विल्मोथ ने पेपर के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा, जनसंख्या वृद्धि की अवधि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है, लेकिन यह केवल जनसांख्यिकी पर निर्भर नहीं करता है, यह कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है. उन्होंने कहा, यह वह समय है जब देशों को अपनी आबादी को शिक्षित करने और लोगों को श्रम बल में भाग लेने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
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और क्या कहा गया है यूएन पेपर में
भारत के भीतर मतभेदों की व्याख्या करते हुए पेपर में कहा गया है कि, भारत के संघीय ढांचे के तहत, राज्य सरकारें अपनी नीतिगत प्राथमिकताएं निर्धारित करने में सक्षम हैं. केरल और तमिलनाडु में, जहां राज्य सरकारों ने सामाजिक-आर्थिक विकास और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया, प्रजनन क्षमता में तीव्र गति से गिरावट आई. इन राज्यों में दो दशक पहले जन्म दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गया.
जिन राज्यों ने मानव पूंजी में कम निवेश किया, वहां कठोर उपायों के बावजूद प्रजनन क्षमता में धीमी कमी का अनुभव किया.
