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DA Hike: त्योहार में आएगी केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन में बहार, हो गया Confirm! इस बार इतना मिलेगा महंगाई भत्ता

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DA Hike: महंगाई भत्ते का तोहफा मिलेगा और जरूर मिलेगा. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है.

DA Hike: सितंबर का महीना आ चुका है. केंद्रीय कर्मचारियों की धड़कनें तेजी हो रही हैं. इंतजार लंबा हो चुका है. लेकिन, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है. महंगाई भत्ते का इंतजार अब बस कुछ दिन दूर है. अक्टूबर में फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन में त्योहार बहार लेकर आएंगे. महंगाई भत्ते का तोहफा मिलेगा और जरूर मिलेगा. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. ये कन्फर्म है कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ने वाला है.

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अब बस कुछ दिन का इंतजार…

महंगाई से लड़ने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है. आमतौर पर इसे जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है. हालांकि, DA में बढ़ोतरी और भुगतान का ऐलान थोड़ी देर से होता है. हम सितंबर के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं. ऐसे में महंगाई भत्ते की घोषणा में ज्यादा दिन नहीं हैं. लेकिन, सवाल यही है कि केंद्रीय कर्मचारी इस बार महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं? आइये जानते हैं.

DA में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर होती है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक तय फॉर्मूला है.

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DA hike for central govt employees, pensioners: Modi government likely to announce 4% dearness allowance in October 7th pay commission 7th cpc update

7th CPC DA% = [{Average of AICPI-IW (Base Year 2001=100) for the last 12 months – 261.42}/261.42×100]
=[{382.32-261.42}/261.42×100]= 46.24

जैसा कि आप टेबल से देख सकते हैं, पिछले 12 महीनों का औसत CPI-IW 382.32 होगा. फॉर्मूले के मुताबिक, DA 46.24% हो जाएगा. निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार, मौजूदा डीए 42% मिल रहा है (1 जनवरी 2023 से डीए 42% लागू है). ऐसे में नई कैलकुलेशन के मुताबिक, 1 जुलाई 2023 से DA में बढ़ोतरी 46.24%-42% = 4.24% होगी. अब क्योंकि, दशमलव में सरकार भुगतान नहीं करती है, इसलिए उनके महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का ही इजाफा होगा. सूत्रों की मानें, केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी का ऐलान अक्टूबर में करेगी. 

कब से लागू होगा DA?

मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ते और राहत का भुगतान हो रहा है. ऐसे में रिविजन के बाद महंगाई भत्ता 46 फीसदी (4% बढ़ने के बाद) हो जाएगा. याद रहे महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा. 

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कितनी बढ़ेगी सैलरी?

डीए की कैलकुलेशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन (basic salary) के एक हिस्से के रूप में की जाती है. केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए यह महंगाई राहत होगी. इसलिए, जब डीए बढ़ता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाता है. मान लते हैं कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 36,500 रुपए प्रति महीना है. ऐसे में 42% महंगाई भत्ते होने पर उन्हें 15,330 रुपए मिल रहे होंगे. लेकिन, 4 फीसदी का इजाफा होने के बाद DA 46 फीसदी होगा और हर महीने 16,790 रुपए मिलेंगे. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी के हाथ में कुल  16,425-15,330 = 1,460 रुपए/महीना बढ़ेंगे. 

एरियर का भी होगा भुगतान

केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान होते ही DA को 1 जुलाई 2023 से लागू कर दिया जाएगा. अगर अक्टूबर में महंगाई भत्ते का ऐलान हो जाता है तो मिलने वाली सैलरी के साथ कर्मचारियों को एरियर का भुगतान भी होगा. इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर मिलेगा. पेंशनर्स के मामले में महंगाई राहत को भी महंगाई भत्ते के बराबर बढ़ाया जाता है. ऐसे में पेंशनर्स को भी 4 फीसदी का अतिरिक्त भुगतान होगा और जुलाई से पेंशन में एरियर मिलेगा. 

कब हो सकता है DA hike का ऐलान?

केंद्र सरकार महंगाई भत्ते का ऐलान जल्द कर सकती है. 1 जनवरी से लागू होने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान 24 मार्च 2023 को किया गया था. साल 2022 में 1 जुलाई से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान 28 सितंबर को किया गया था. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सितंबर खत्म होते-होते इसका ऐलान हो सकता है. लेकिन, ज़ी बिज़नेस को मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार अक्टूबर में फेस्टिव सीजन के दौरान इसका तोहफा दे सकती है. 15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं. ऐसे में इसके आसपास कैबिनेट में इसे मंजूरी दी जा सकती है. मंजूरी के बाद 1 करोड़ से ऊपर कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा.

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