PM Kisan SAMPADA Yojana: इसके अलावा भी वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बनाई गई अन्य योजनाओं की जानकारी दी, इसी दौरान कहा कि डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा.
PM Kisan SAMPADA Yojana: साल 2024 का अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया. सत्ता पक्ष ने इसे सराहा तो विपक्ष ने खराब बजट बताया. हालांकि वित्त मंत्री ने इशारों इशारों में कह दिया कि हमारी सरकार ‘पूर्ण’ बजट जून-जुलाई में पेश करेगी. वित्त मंत्री की इस बात को फिर से मोदी सरकार का सत्ता में आने का संकेत देने के तौर पर भी लिया जा रहा है. बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने ‘पीएम किसान संपदा योजना’ के जरिए 38 लाख किसानों को फाएदा मिलने की बात कही है.
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10 लाख रोजगार भी मिले
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 2.4 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सहायता भी मिली है. सीतारमण ने कहा कि यह योजना किसानों से खुदरा दुकानों तक कृषि वस्तुओं के हस्तांतरण को आसान बनाने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का उपयोग करती है. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है और 10 लाख रोजगार पैदा हुए हैं.”
क्या है PM किसान संपदा योजना
वित्त मंत्री ने कहा कि हर साल पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज (MOFPI) की ओर से इंप्लीमेंट किया जाता है. यह एक तरह पूरे पैकेज की तरह काम करती है, जिसमें मॉडर्न बुनियादी ढांचे से लेकर बेहतर सप्लाई चेन और मैनेजमेंट शामिल होता है, जो फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक पूरा साथ देती है. इस योजना के लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://sampada-mofpi.gov.in/ है. इस योजना की शुरुआत 2019-2020 में कर दी गई थी.
डेयरी किसानों के लिए भी योजनाएं
इसके अलावा भी वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बनाई गई अन्य योजनाओं की जानकारी दी, इसी दौरान कहा कि डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा. भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन दुधारू पशुओं की कम उत्पादकता के साथ. यह कार्यक्रम मौजूदा योजनाओं की सफलता पर बनाया जाएगा. राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, और डेयरी प्रसंस्करण और पशुपालन के लिए बुनियादी ढांचा विकास निधि जैसी योजानएं होंगी.
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55 लाख नौकरियां
एक अलग मत्स्य पालन विभाग की स्थापना की सराहना करते हुए, वित्त मंत्री ने संसद को बताया कि पीएम मत्स्य सम्पदा योजना ने 2013-14 से समुद्री खाद्य निर्यात को दोगुना करने में मदद की है. 55 लाख नौकरियां पैदा करने और निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए इस योजना को बढ़ावा दिया जाएगा. उन्होंने कहा, “यह हमारी सरकार थी जिसने मछुआरों की सहायता के महत्व को समझते हुए मत्स्य पालन के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की, इसके परिणामस्वरूप अंतर्देशीय और जलीय कृषि उत्पादन दोगुना हो गया है.
