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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की हो सकती है बल्ले-बल्ले, मार्च में 4% DA बढ़ोतरी की उम्मीद

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7th Pay Commission Latest Update: मार्च 2024 में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी किए जाने की संभावना जताई जा रही है.

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7th Pay Commission: अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार अगले महीने यानी मार्च 2024 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 4% बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी इंडस्ट्रियल लेबर्स के लिए लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है.

DA में बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के मुताबिक होगी. अक्टूबर 2023 में कैबिनेट ने आखिरी बार सरकारी कर्मचारियों के लिए DA और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 4% की बढ़ोतरी की थी. उस 4% बढ़ोतरी के साथ DA 42% से बढ़कर 46% हो गया.

इस फैसले से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को फायदा हुआ. इससे पहले, अर्धसैनिक बलों समेत ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी स्तर के अधिकारियों के लिए दिवाली बोनस को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी. 2022-2023 के लिए, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस (Adhoc Bonus) की गणना के लिए 7,000 रुपये की सीमा तय की थी.

सरकार देश की महंगाई दर के आधार पर DA बढ़ोतरी का फैसला लेती है. यदि मुद्रास्फीति अधिक है, तो DA संभवतः और बढ़ाया जाएगा. DA और DR वृद्धि वित्तीय वर्ष के लिए AICPI के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि से तय की जाती है.

उधर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिसंबर 2023 में घोषणा की थी कि उनकी सरकार नए साल के दिन से अपने सभी कर्मचारियों को DA में 4% की बढ़ोतरी देगी.

ममता बनर्जी ने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि सभी 14 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों, सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, और सभी वैधानिक उपक्रमों और पैरास्टेटल और पेंशनर्स के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2024 से 4 प्रतिशत DA की एक और किस्त मिलेगी.

यह कहते हुए कि DA का प्रावधान केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य है जबकि यह राज्य के लिए “वैकल्पिक” है, बनर्जी ने कहा कि DA बढ़ोतरी के लिए, उनकी सरकार को 2,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा.

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हालांकि, केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों में संशोधन करती है, लेकिन निर्णय की घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर में की जाती है. आगामी DA बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को फायदा होगा.

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