देश के दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेरोधा ने सरकारी बॉन्ड में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान किया है. इसमें जेरोधा ने ब्रोकरेज शुल्क बड़ी राहत देने की बात कही है.
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नई दिल्ली. देश की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा ने सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और स्टेट डेवलपमेंट लोन में जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अहम पहल की है. जेरोधा ने कहा कि 1 मार्च, 2024 से इन निवेश विकल्पों पर 0.06% ब्रोकरेज शुल्क माफ होगा.
ज़ेरोधा ने X पर इस बारे में घोषणा करते हुए कहा, “सरकारी बांड (G-Secs), ट्रेजरी बिल (T-Bills), और राज्य विकास ऋण (SDL) में अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, हम 0.06% ब्रोकरेज माफ कर रहे हैं. यह शुल्क 1 मार्च, 2024 से प्रभावी होगा.”
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क्या होते हैं सरकारी बॉन्ड
सरकारी बॉन्ड को सरकारी प्रतिभूतियां (Government Securities) भी कहा जाता है. दरसअल सरकार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे बाजार के जरिए लोगों से जुटाती है. भारत में सरकरी बॉन्ड को ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, फिक्स्ड रेट बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, राज्य विकास ऋण आदि नामों से जाना जाता है.
बॉन्ड में निवेश फायदे का सौदा
सरकारी बॉन्ड को जोखिम मुक्त माना जाता है. क्योंकि, इसमें सरकार की गारंटी होती है. स्थिर रिटर्न और पूंजी की सुरक्षा के चलते बड़े इंस्टीट्यूशन सरकारी बॉन्ड में निवेश करते हैं.
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मार्केट एनालिस्ट का सुझाव है कि निवेशक उच्च ब्याज दर के साथ-साथ सुरक्षित रिटर्न का लाभ उठाने के लिए ऋण प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं. विकसित अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करने पर, भारत में डेट सिक्योरिटीज में निवेश शेयरों में निवेश की तुलना में अपेक्षाकृत कम रहता है.
