केंद्र सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के मुताबिक, बायोमेट्रिक मशीन के पास में सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा. सभी कर्मचारी उपस्थिति दर्ज करने से पहले और बाद में सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करेंगे. Biometric Attendance को लेकर सभी केंद्रीय कार्यालयों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. भारत सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी उमेश कुमार भाटिया के मुताबिक कोरोना महामारी को देखते हुए दफ्तरों में कम संख्या में कर्मचारियों को बुलाने और काम के घंटे कम करने जैसी रियायतें पहले ही खत्म कर दी गई थीं. अब 8 नवंबर से हर कर्मचारी को बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी.
Covid Guidelines: कोविड महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही सहूलियतों को अब खत्म किया जा रहा है. ये रियायतें 8 नवंबर से खत्म हो रही हैं. अब सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में पूरे समय की उपस्थिति दर्ज करानी होगी. उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमेट्रिक्स सिस्टम (Biometric Attendance) कल सोमवार से फिर से बहाल किया जा रहा है.
Biometric Attendance को लेकर सभी केंद्रीय कार्यालयों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. भारत सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी उमेश कुमार भाटिया के मुताबिक कोरोना महामारी को देखते हुए दफ्तरों में कम संख्या में कर्मचारियों को बुलाने और काम के घंटे कम करने जैसी रियायतें पहले ही खत्म कर दी गई थीं. अब 8 नवंबर से हर कर्मचारी को बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी.
केंद्र सरकार ने इसके लिए पूरी गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के मुताबिक, बायोमेट्रिक मशीन के पास में सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा. सभी कर्मचारी उपस्थिति दर्ज करने से पहले और बाद में सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करेंगे.
कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करते समय आपस में छह फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी.
सभी कर्मचारियों को हर समय मास्क लगाना या अपने चेहरे को कवर करके रखना आवश्यक होगा.
बायोमेट्रिक मशीन के टचपैड को बार-बार साफ करने के लिए नामित कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए. ये कर्मचारी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आने वाले कर्मचारियों को कोविड अनुकूल व्यवहार बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन भी करेंगे.
बॉयोमीट्रिक मशीन को खुले वातावरण में रखा जाना चाहिए. यदि मशीन अंदर है तो पर्याप्त प्राकृतिक वेंटिलेशन का इंतजाम होना चाहिए.
केंद्रीय कर्मचारियों को दीवाली बोनस
केंद्रीय कैबिनेट (union cabinet) की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला किया गया. जुलाई से दिसंबर तक के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में अब डीए बढ़कर 31 फीसदी हो गया है. बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई, 2021 से लागू होगा.
