छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत राज्य शासन के अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% किया जाएगा। कर्मचारियों का अंशदान पूर्ववत 10 प्रतिशत ही रहेगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य के लगभग 3 लाख कर्मचारी को फायदा मिलेगा। सीएम की इस घोषणा के बाद राज्य शासन पर लगभग 520 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त व्यय भार आएगा।
बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने 73वें गणतंत्र दिवस पर बस्तर में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य शासन के अंशदान में 40 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य योजना को अधिक लाभकारी बनाकर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाली पेंशन धन राशि में वृद्धि करना है। योजना के अंतर्गत अब राज्य शासन का अंशदान कर्मचारियों के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग का 10 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत होगा। राज्य के लगभग 3 लाख कर्मियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं इस निर्णय से राज्य शासन पर लगभग 520 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त व्यय भार भी आएगा।
कर्मचारी संगठनों ने जताया सीएम का आभार
वर्ष 2004 के बाद नियुक्त अंशदायी पेंशन योजना के कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की घोषणा का राज्य प्रशासनिक सेवा संघ और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। इन संगठनों ने सीएम को धन्यवाद देते हुए कहा है कि यह फैसला समावेशी, दूरदर्शी और संवेदनशील सोच का परिणाम है। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने कहा कि सीएम के इस फैसले से शासकीय सेवकों का मनोबल बढ़ेगा। कर्मचारी संगठनों ने बताया कि इस योजना से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाली पेंशन राशि में वृद्धि होगी और जीवन सुखमय होगा।
