Jammu & Kashmir Administrative Council Meeting: प्रशासनिक परिषद ने पुलवामा के मलावारी के नेवा में पुलिस चौकी के निर्माण के लिए राजस्व विभाग के पक्ष में पांच कनाल भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है.
Jammu & Kashmir Administrative Council Meeting: जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बुधवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Lieutenant Governor Manoj Sinha) की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जमीन के अलग-अलग हिस्सों को ट्रांसफर करने के राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. प्रशासनिक परिषद ने कुलगाम (Kulgam) जिले के फिरसल गांव में नए राजकीय डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए उच्च शिक्षा विभाग के पक्ष में 63 कनाल चार मरला की भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति दी.
इस निर्णय का उद्देश्य क्षेत्र के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना और अलग-अलग भर्ती एजेंसियों के माध्यम से शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रोजगार को बढ़ावा देना है. साथ ही पुलवामा जिले के जवाहरपोरा में स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में दो कनाल और पांच मरला की भूमि के हस्तांतरण को भी स्वीकृति दी गई. एक बार पूरा हो जाने के बाद संस्था क्षेत्र के लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं देंगी.
अवैध गतिविधियों पर नजर रखेगी नई पुलिस चौकी
प्रशासनिक परिषद ने पुलवामा जिले के मलावारी के नेवा में पुलिस चौकी के निर्माण के लिए राजस्व विभाग के पक्ष में पांच कनाल भूमि के हस्तांतरण को भी मंजूरी दी. स्थानीय क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर नई पुलिस चौकी नजर रखेगी. साथ ही पुलिस को किसी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति और प्राकृतिक आपदा का समय पर जवाब देने में सुविधा होगी.
हाई सिक्योरिटी जेल के लिए महानपुर में भूमि हस्तांतरित
कठुआ के तहसील महानपुर के ग्राम डंब्रा में स्थित 148 कनाल भूमि का एक अन्य पार्सल जिला में उच्च सुरक्षा कारागार के निर्माण के लिए कारा विभाग को स्थानांतरित किया गया था, साथ ही गांव डंब्रा में स्थित 160 कनाल चार मरला की राज्य भूमि के हस्तांतरण के साथ, उच्च सुरक्षा कारागार के लिए प्रस्तावित भूमि के एवज में तहसील महानपुर को शामलत देह (महफूज कहचराई) के रूप में स्थान दिया गया है. देशद्रोही और अपराधियों को ठिकाने लगाने के लिए उच्च सुरक्षा जेल के निर्माण का उद्देश्य क्षेत्र की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है.
