LIC IPO Latest Update: एलआईसी आईपीओ को लेकर एक बार फिर नया अपडेट आ गया है. अब सरकार ने अब LIC IPO कम हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है. आइए जानते हैं एलआईसी आईपीओ पर लेटेस्ट अपडेट.
LIC IPO Latest Update: एलआईसी आईपीओ का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के बोर्ड की हालिया बैठक में एलआईसी आईपीओ के साइज को छोटा करने पर सहमति हो गई है. सूत्रों के अनुसार, एलआईसी ने आईपीओ के साइज में बदलाव कर दिया है. पहले सरकार 5% हिस्सेदारी बेचने वाली थी लेकिन अब आईपीओ के लिए सरकार 3.5% शेयर ही लाएगी.
आपको बता दें कि आईपीओ के लिए एलआईसी का वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ रुपये किया गया है. यानी नए आकार के हिसाब से इस आईपीओ का साइज 21,000 करोड़ रुपये होगा. हालांकि एक अधिकारी का कहना है कि मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है तो आगे चल कर सरकार इसे 5% तक बढ़ा भी सकती है.
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मई के पहले हफ्ते में आईपीओ
गौरतलब है कि एलआईसी ने भले ही आईपीओ का साइज़ छोटा किया हो लेकिन सेबी के पास जमा कराए DRHP में आईपीओ के लिए एलआईसी ने 5% तक हिस्सेदारी बेचने की अनुमति ली है. इसके अलावा उसे कंपनी को लिस्ट कराने के लिए 12 मई तक का समय मिला है. इसलिए सरकार को हर हाल में मई के पहले हफ्ते तक आईपीओ लाना होगा.
सरकार ने बदल लक्ष्य
दरअसल, एलआईसी आईपीओ के तहत सरकार ने अपना लक्ष्य रखा है. एलआईसी ने फरवरी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास निर्गम का मसौदा दस्तावेज दाखिल किया था. उस समय एलआईसी ने इसका साइज़ बड़ा रखा था. एलआईसी ने कहा था कि सरकार इसमें पांच फीसदी हिस्सेदारी यानी 31.6 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगी.
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सरकार क्यों घटा रही वैल्यूएशन?
एक्स्पर्ट्स की मानें तो सरकार मार्केट के हालात को देखते हुए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ये कम उठा रही है. सरकार के इस फैसले से निवेशकों के लिए लिस्टिंग गेंस की संभावना बढ़ जाएगी. भारतीय बाजार में एफपीआई में भी कमी आई है.
रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण टाला गया आईपीओ
गौरतलब है कि एलआईसी आईपीओ को मार्च में लाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी. लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) के कारण शेयर बाजारों में पैदा हुई उठापटक के कारण एलआईसी के आईपीओ को कुछ समय के लिए टाल दिया गया. इसके बाद, वैश्विक बाजार के बदले हुए हालात को देखते हुए सरकार ने निर्गम के साइज़ को भी 3.5 प्रतिशत कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि एलआईसी के पॉलिसीधारकों और कर्मचारियों के लिए निर्गम में आरक्षण, छूट, जारी करने की तारीख और निर्गम मूल्य के बारे में बुधवार तक पता चल जाएगा.
