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क्या आपकी जेब में पैन कार्ड, इसे लेकर बजट में हुई बड़ी घोषणा, जान लेंगे तो रहेंगे फायदे में

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PAN card: अगर आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, वित्त मंत्री सीतारामन ने बजट 2023 में पैन कार्ड (PAN Card) को लेकर बड़ी घोषणा की है.

PAN card: अगर आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, वित्त मंत्री सीतारामन ने बजट 2023 में पैन कार्ड (PAN Card) को लेकर बड़ी घोषणा की है. बजट 2023 में वित्त मंत्री ने पैन कार्ड को नई पहचान दे दी है. अब पैन कार्ड का इस्तेमाल सभी के लिए कॉमन होगा. अब आप सामान्य पहचान पत्र (Common Identifier) के रूप में पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही किसी भी कारोबार की शुरुआत भी पैन कार्ड से ही हो सकती है.

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पैन एक 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है जो आयकर विभाग द्वारा किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था को आवंटित किया जाता है. सरकार के इस कदम से इससे केवाईसी के नियम आसान हो जाएंगे और कारोबार में सहूलियत होगी. केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने और आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए पैन कार्डधारकों के दस्तावेजों का प्रबंधन करना आसान होने की उम्मीद है.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा
वित्त मंत्री ने बुधवार को कहा कि सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचान के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड) का उपयोग किया जाएगा. सरकार के इस कदम से देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए, पैन का उपयोग एक बेसिक डाक्युमेंट के रूप में किया जाएगा.

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KYC प्रक्रिया होगी सरल
वित्त मंत्री ने कहा है कि जोखिम आधारित मानदंड अपनाकर केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा. वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को ऐसी केवाईसी प्रणाली रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो डिजिटल इंडिया की जरूरत को पूरी कर सके.

विभिन्न सरकारी एजेंसियों, संस्थानों, नियामक एजेंसियों की तरफ से व्यक्तियों की पहचान, पते के मिलान और उनमें सुधार की मौजूदा प्रक्रिया को इस तरह से सुविधाजनक बनाया जाएगा कि सभी एक ही जगह से पहचान व मिलान का काम कर सकें. टाइड इंडिया के डिप्टी कंट्री मैनेजर कुमार शेखर ने कहा कि इस प्रस्ताव से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के अलावा, इस कदम से व्यक्तियों और व्यापार मालिकों के लिए वित्तीय समावेशन में वृद्धि की भी उम्मीद है.

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