केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि फिलहाल किसानों को पीएम-किसान के तहत 6,000 रुपये की ही आर्थिक मदद मिलेगी. इसे बढ़ाने के संबंध में अभी कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है.
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत फिलहाल सहायता राशि को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है. केंद्र पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है. यह मदद 2000-2000 रुपये की किस्तों में हर चार महीने पर दी जाती है. इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. हालांकि, इसे प्रभावी 2018 के दिसंबर से ही माना गया था.
संसद में जब सवाल पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, “फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.” प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12 किस्तें अब तक किसानों के खाते में आ चुकी है. इस योजना के शुरू होने के बाद से ही योजना के नियमों में काफी बदलाव हो चुके हैं.
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अब तक कितना हुआ खर्च
30 जनवरी 2023 तक किसानों के खाते में सरकार की ओर से कुल 2.24 लाख करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर कर चुकी है. किसानों को यह मदद कृषि व उससे संबंधित कार्यों को पूरा करने में सहायता के तौर पर दी जाती है. बता दें कि पीएम किसान पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है जिसमें सारा पैसा सिर्फ केंद्र की ओर से जाता है. राज्य सरकारें और केंद्रीय शासित प्रदेशों का प्रबंधन पात्र किसानों की सूची केंद्र सरकार को मुहैया कराता है. गौरतलब है कि इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं.
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e-KYC भी अनिवार्य
किसान दो तरीकों से पीएम किसान के लिए केवाईसी पूरी कर सकते हैं. केवाईसी प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जा सकती है. इसके अलावा किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी अपनी केवाईसी करवा सकते हैं. ध्यान देने वाली बाद यह है कि अगर किसान स्वयं ओटीपी माध्यम से ई-केवाईसी करते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, जबकि अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करवाता है तो उसे इसके लिए कुछ रुपये खर्च करने होंगे.
