Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana: हम जिस स्कीम की बात कर रहे हैं उसका नाम मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है. यह स्कीम राजस्थान सरकार की ओर से चलाई जा रही है. राज्य सरकार के जरिए किसानों को संबल प्रदान करने के लिए बिजली बिल में अतिरिक्त अनुदान देने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना चलाई जा रही है.
ये भी पढ़ें:-Optical Illusion: गुलाबों के बीच छिपा है एक लिलि का फूल, वो जीनियस ही होगा जो ढूंढकर दिखाएगा
Kisan Scheme: सरकार की ओर से किसानों के लिए कई शानदार स्कीम चलाई जा रही है. इन स्कीम में किसानों को अलग-अलग फायदे मुहैया करवाए जाते हैं. कुछ स्कीम के जरिए किसानों को आर्थिक लाभ भी दिए जाते हैं. वहीं किसानों के जरिए बिजली का भी काफी इस्तेमाल किया जाता है. इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत में एक राज्य की सरकार ने किसानों की बिजली की जरूरत को देखते हुए एक खास स्कीम चला रखी है. इसके जरिए कई किसानों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं.
बिजली बिल
दरअसल, हम जिस स्कीम की बात कर रहे हैं उसका नाम मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है. यह स्कीम राजस्थान सरकार की ओर से चलाई जा रही है. राज्य सरकार के जरिए किसानों को संबल प्रदान करने के लिए बिजली बिल में अतिरिक्त अनुदान देने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना चलाई जा रही है. इस स्कीम के जरिए सरकार की ओर से किसानों को बिजली बिल में सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे किसानों को बिजली बिल में छूट मिलती है.
ये भी पढ़ें– Best FD Rates: पोस्ट ऑफिस एफडी पर मिल रहा 7.5% ब्याज, SBI, HDFC, ICICI समेत इन बैंको के क्या हैं रेट
किसान स्कीम
इस स्कीम के जरिए सरकार की ओर से किसानों को हर महीने 1000 रुपये और साल में अधिकतम 12000 रुपये का अतिरक्त अनुदान बिजली बिल में मुहैया करवाया जा रहा है. ऐसे में अगर कोई किसान इस योजना का लाभ उठा रहा है और किसी किसान का महीने में 1000 रुपये या इससे कम बिजली बिल आता है तो एक तरह से उसका बिल शून्य हो जाता है.
किसान
इस योजना के लिए सभी सामान्य श्रेणी ग्रामीण (ब्लॉक ऑवर सप्लाई) कृषि उपभोक्ता अतिरिक्त अनुदान के लिए पात्र हैं. वहीं अगर किसी किसान का बिजली बिल 1000 रुपये प्रतिमाह से कम है तो शेष बची हुई राशि का उसी वित्तीय वर्ष के आने वाले महीने में एडजस्टमेंट हो जाएगी. वहीं पात्र कृषि उपभोक्ता को चालू बिलिंग में बिल जारी करते समय निगम की कोई भी पूर्व बकाया राशि नहीं होने पर बिजली बिलों में दी जाने वाली अनुदान राशि समायोजित की जाएगी.
