नई दिल्ली: केंद्र सरकार 1 सितंबर से 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम शुरू करेगी. इस स्कीम के तहत 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक नकद पुरस्कार प्राप्त करने का मौका है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि यह योजना, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को हर बार खरीदारी करने पर बिल मांगने के लिए प्रेरित करना है, असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली में शुरू की जाएगी.
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सीबीआईसी ने ट्वीट किया, ‘इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम जीएसटी चालान अपलोड करने पर नकद पुरस्कार अर्जित करने का मौका देती है. वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी चालान (Invoices) ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना के लिए पात्र होंगे, जिसके तहत मासिक और त्रैमासिक ड्रा निकाला जाएगा और विजेता 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तकनकद इनाम पुरस्कार के लिए पात्र होंगे.’
लकी ड्रा के लिए विचार किए जाने वाले इनवॉइस का न्यूनतम खरीद मूल्य 200 रुपये है और व्यक्ति 1 सितंबर से शुरू होने वाले महीने में अधिकतम 25 इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं. ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ मोबाइल ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा. ऐप पर अपलोड किए गए इनवॉइस में विक्रेता का जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि होनी चाहिए.
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इस योजना की संकल्पना इस प्रकार की गई है कि नागरिकों और उपभोक्ताओं को वस्तुओं या सेवाओं की बिजनेस-टू-कस्टमर (B2C) मोड में खरीदारी करते समय विक्रेता से वास्तविक इनवॉइस मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. जब उपभोक्ता अपनी खरीददारी का बिल मांगने लगेंगे तो इससे उन कारोबारियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा जो बिना जीएसटी बिल (GST Bill) दिए टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं. इस योजना के जरिये आम लोगों को मोबाइल ऐप पर जीएसटी चलाना अपलोड करने पर सरकार की ओर से इनाम दिया जा सकेगा. इससे लोगों में दुकानदार से बिल लेने की आदत भी बन सकेगी.
