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Free Solar Power Scheme: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कितनी मिल रही है सब्सिडी और कौन कर सकता है अप्लाई?

Solar Power Scheme: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कम आय वर्ग के लोगों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त में दी जा सकती है.

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Solar Power Scheme: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से अयोध्या से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को कहा कि उनका पहला निर्णय देश भर के 10 मिलियन घरों में लागू की जाने वाली एक नई छत सौर योजना शुरू करना है.

इसके बाद, 1 फरवरी को अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई योजना के तहत छत पर सोलर सिस्टम स्थापित करने वाले परिवारों को सालाना 15,000-18,000 रुपये की बचत हो सकती है.

13 फरवरी को पीएम मोदी ने रूफटॉप सोलर स्कीम का नाम बदलकर ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ कर दिया. उन्होंने कहा कि 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली यह पहल हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करेगी.

एक रेजीडेंशियल रूपटॉप सोलर प्लान पहले से ही मौजूद थी, जिसे अब नए दिशानिर्देशों और प्रोत्साहनों के साथ अपग्रेड किया गया है. न्यू और रीन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय (MNRE) ने सब्सिडी या केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करके रेजीडेंशियल सेक्टर में 4,000 मेगावाट की रूफटॉप सोलर कैपेसिटी हासिल करने के मकसद से 8 मार्च, 2019 को पुराने ‘रूफटॉप सोलर प्रोग्राम चरण- II’ की शुरुआत की थी. नवंबर 2023 तक, योजना के चरण- II के तहत स्थापित क्षमता 2,651.10 मेगावाट थी.

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लिए कैसे अप्लाई करें?

सबसे पहले कंज्यूमर को पोर्टल www.pmsuryagarh.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. यह काम राज्य और बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) का चयन करके करना होगा. इलेक्ट्रिक कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी दर्ज करनी होगी.

एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद, कोई भी कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन कर सकता है. कंज्यूमर पोर्टल पर फॉर्म भरकर रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन कर सकता है. ऐसा होने पर, कंज्यूमर को स्थानीय डिस्कॉम से अप्रूवल के लिए इंतजार करना होगा.

एक बार जब आप अप्रूवल प्राप्त कर लेते हैं तो अपने डिस्कॉम में किसी भी रजिस्टर्ड विक्रेता द्वारा इक्विपमेंट स्थापित करा सकते हैं. सरकार ने इसके बारे में जानकारी दी है. साथ पैनल में शामिल विक्रेताओं की सूची पोर्टल पर दी गई है.

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स्थापना के बाद, कंज्यूमर को इक्विपमेंट का डिटेल जमा करना होगा और नेट मीटर के लिए आवेदन करना होगा. नेट मीटर की स्थापना और डिस्कॉम द्वारा निरीक्षण के बाद, पोर्टल पर एक कमीशनिंग प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा. कमीशनिंग रिपोर्ट प्राप्त होने पर, कंज्यूमर को पोर्टल के माध्यम से बैंक खाते का विवरण और एक रद्द चेक जमा करना चाहिए. कंज्यूमर को 30 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी.

कम आय वर्ग के घरों वाले लोगों को मिल सकती है मुफ्त सोलर एनर्जी

केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के अनुसार, सरकार नई छत सौर योजना के लिए उन घरों की पहचान करेगी जो प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे परिवारों को अपनी छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. आरके सिंह ने कहा कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम आय वाले घर आवंटित किए गए हैं, उन पर विचार किया जा सकता है.

हालांकि, एमएनआरई अधिकारियों ने कहा कि सिस्टम अभी अंतिम नहीं है और इसमें बदलाव हो सकता है क्योंकि योजना के तौर-तरीकों पर अभी भी काम किया जा रहा है.

सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 10 मिलियन घरों में योजना को लागू करने के लिए आठ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) को नियुक्त किया है.

जबकि परिवार नई योजना के तहत सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करवा सकते हैं और सब्सिडी का दावा कर सकते हैं, कम आय वाले परिवारों को सीपीएसयू द्वारा सिस्टम प्रदान किया जाएगा. उनके मामले में, सिस्टम स्थापित करने के लिए सब्सिडी सीपीएसयू को जाएगी और शेष धनराशि सीपीएसयू द्वारा ऋण के माध्यम से वहन की जाएगी.

एक बार सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित हो जाने के बाद, एक कम आय वाला परिवार अपनी छतों पर उत्पन्न बिजली के माध्यम से हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकता है.

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इस योजना के लिए क्या है पात्रता?

इस महीने की शुरुआत में, एमएनआरई ने स्पष्ट किया कि 13 फरवरी, 2024 से पहले जमा किए गए आवासीय छत सोलर अप्लिकेशन नई योजना के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे. वे पुरानी व्यवस्था के तहत ही सब्सिडी के पात्र होंगे.

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