E-Shram Portal: सरकार आज ई-श्रम पोर्टल लॉन्च करेगी. इसके जरिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा.
E-Shram Portal: सरकार गुरुवार यानी 26 अगस्त को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल (E-Shram Portal) लॉन्च करने जा रही है. जिसके बाद देश के हर कार्यकर्ता का रिकॉर्ड होगा. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और ई-श्रम कार्ड जारी करेगा, जो पूरे देश में मान्य होगा. ई-श्रम कार्ड देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान देगा.
श्रमिकों को इन योजनाओं का मिलेगा लाभ
सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मंडन योजना (पीएमएसवाईएम), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) से लाभान्वित होंगे
मिलेगा 12 अंकों का यूनिक नंबर
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जारी करेगा. इस कदम से कल्याणकारी योजनाओं की पोर्टेबिलिटी होगी, संकट के समय श्रमिकों को कई लाभकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा.
श्रम कल्याण महानिदेशक और मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजय तिवारी ने कहा कि PMSYM, PMJJBY, PMSBY और PM-JAY (आयुष्मान भारत) सहित सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, बीमा) योजनाओं को डेटाबेस में जोड़ा जाएगा. इस डेटाबेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ता इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कर सकेंगे.
कामगारों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर होगा, निर्माण श्रमिकों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पोर्टल के शुभारंभ के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिक उसी दिन से अपना पंजीकरण करा सकते हैं. 26 अगस्त को पोर्टल शुरू किया जाएगा और उसी दिन श्रमिकों को पंजीकरण कराने में मदद के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 भी शुरू किया जाएगा.
5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर
आयुष्मान भारत योजना (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना), प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है.
इस योजना में मिलेगी 3000 रुपये की मासिक पेंशन
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम श्रम योगी मानधन योजना) एक बेहतर योजना है. इसके तहत रेहड़ी-पटरी वालों, रिक्शाचालकों, निर्माण श्रमिकों और इसी तरह के कई अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को उनके बुढ़ापे को सुरक्षित करने में मदद की जाएगी. इस योजना के तहत 3000 रुपये प्रति माह यानी 36000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन मिलेगी.
