UP Nagar Nikay Chunav Update: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर OBC को हिस्सेदारी देने के लिए बने आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को सौंप दी.
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UP Nagar Nikay Chunav Update: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर OBC को हिस्सेदारी देने के लिए बने आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को सौंप दी. यूपी के सूचना निदेशक शिशिर के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने गुरुवार शाम को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी. इस रिपोर्ट में आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव (UP Urban Local Body Elections) में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण प्रदान करने के लिए क्या सिफारिशें की हैं, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई हैं. इस पांच सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह ने की.
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इस आयोग के अन्य चार सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी चोब सिंह वर्मा और महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शदाता संतोष कुमार विश्वकर्मा और बृजेश कुमार सोनी शामिल हैं. आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद की गई थी. इस आयोग का गठन पिछले साल के आखिर में ऐसे समय में किया गया था, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना के मसौदे को खारिज कर दिया था और ओबीसी को बगैर आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था.
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का आदेश आने के बाद कहा था कि ओबीसी को आरक्षण दिए बगैर शहरी स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होंगे और राज्य सरकार इसके लिए एक आयोग गठित करेगी.
रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी और फिर निकाय चुनाव कराने की अनुमति मांगी जाएगी.
