Dearness Allowance Hike: पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध-प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को साफ किया कि सरकार की तरफ से जितना महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता था, उतना बढ़ाया गया है. अब और पेशकश करने की फिलहाल सरकार की क्षमता नहीं है.
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DA Hike: ज्वाइंट फोरम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाईज के सदस्यों ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग पर आर-पार का मूड बना लिया है. डीए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारी 10 और 11 अप्रैल को नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर महंगाई भत्ते में इजाफे की मांग को लेकर धरना देंगे. आपको बता दें पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारी लंबे समय से डीए में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं.
सरकार निष्पक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराए
राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त मंच के सदस्य भास्कर घोष ने कहा, ‘हमारी तीन मांगें हैं. पहली डीए में इजाफा. दूसरा यह कि अभी 6,000 रिक्तियां हैं और हमारी मांग है कि सरकार निष्पक्ष रूप से लोगों को रोजगार मुहैया कराए. उन्होंने तीसरी मांग बताई कि ठेके पर काम करने वाले लोगों को स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए.’
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राजधानी की दो दिवसीय यात्रा
उन्होंने बताया कि हमने राष्ट्रपति और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कई ई-मेल भेजे हैं. लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. बताया कि राजधानी की दो दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलने की योजना है.’
फिलहाल डीए बढ़ाने की सरकार की क्षमता नहीं
आपको बता दें पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध-प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को साफ किया कि सरकार की तरफ से जितना महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता था, उतना बढ़ाया गया है. अब और पेशकश करने की फिलहाल सरकार की क्षमता नहीं है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक वर्ग प्रदर्शन कर रहा है.
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पेंशन पर 20,000 करोड़ का खर्च
कर्मचारियों की मांग पर ममता बनर्जी ने कहा था कि केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों से अलग होता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अलग-अलग मौकों पर छुट्टी मिलती है. बनर्जी ने यह भी कहा कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जो अभी भी पेंशन (सेवानिवृत्त लोगों को) देता है. इस पर सरकार का 20,000 करोड़ का खर्च आता है.
