Small Saving Scheme KYC : छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए सरकार KYC नियम बदलने जा रही है. इससे KYC की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी. ग्रामीण और गरीबों को भी छोटी बचत योजनाओं में निवेश का मौका मिलेगा.
नई दिल्ली. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) जैसी छोटी बचत योजनाओं (Small Saving Scheme) में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है. वित्त मंत्रालय इन विकल्पों में पैसे लगाने के लिए नियमों को और सरल बनाने की तैयारी में है. इसके तहत केवाईसी (KYC) नियमों को बदला जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के निवेशकों को भी इन योजनाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिल सके.
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बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक, मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय छोटी बचत योजनाओं के KYC नियमों में ढील देने की योजना बना रहा है. इसके तहत अब पैन कार्ड (PAN) के बजाए आधार (Aadhaar) के जरिये निवेशकों को KYC करने की छूट दी जाएगी. इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्र के छोटे निवेशकों तक भी इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. सरकार का मानना है कि देश में PAN की तुलना आधार ज्यादा संख्या में बनाए गए हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों में. अभी तक इन छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए KYC पैन के जरिये होती थी. अब इसे बदलकर आधार के जरिये कर दिया जाएगा.
जनधन खाते की तरह होगी KYC
आधार के जरिये KYC शुरू होने के बाद छोटी बचत योजनाओं में निवेश काफी आसान हो जाएगा. खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों के लोगों को इससे काफी सहूलियत होगी. अधिकारी का मानना है कि इस बदलाव से सुकन्या, पीपीएफ जैसी बचत योजनाओं की KYC भी जनधन खाते जितनी आसान हो जाएगी. इसके अलावा सरकार की मंशा है कि इन खातों के कानूनी वारिस को लेकर विवादों को भी सुलझाया जा सके. अगर आधार के जरिये KYC होगी तो खाताधारक के साथ अनहोनी की स्थिति में उसके कानूनी वारिस की पहचान करना आसान होगा.
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सरकार का बढ़ेगा फंड, घटेगा कर्ज
इस कदम से न सिर्फ निवेशक बल्कि सरकार को भी बड़ा फायदा होगा. बाजार जानकारों का कहना है कि छोटी बचत योजनाओं का KYC प्रोसेस आसान होने से इसमें छोटे निवेशकों का पैसा आएगा, जिसका इस्तेमाल सरकार अपने राजकोषीय घाटे को कम करने में कर सकती है. इससे बाजार उधारी पर उसकी निर्भरता भी घटेगी और ब्याज के रूप में ज्यादा पैसे भी नहीं चुकाने पड़ेंगे.
बढ़ा दिया है बचत योजनाओं का लक्ष्य
सरकार भी नेशनल सेविंग स्मॉल फंड (NSSF) की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझती है. यही कारण है कि 1 फरवरी को पेश बजट में सरकार ने अगले वित्तवर्ष के लिए NSSF का लक्ष्य बढ़ा दिया है. चालू वित्तवर्ष में NSSF के जरिये जहां 4.39 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए, वहीं अगले वित्तवर्ष में 4.71 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है.
