Rahul Gandhi Disqualification: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सदस्यता जाने पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय के रिएक्शन और फिर उस पर दिग्विजय सिंह के रिएक्शन पर किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने आपत्ति जताई है. रिजिजू ने ट्वीट कर निशाना साधा है.
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Kiren Rijiju Statement: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सदस्यता विवाद को लेकर जर्मनी (Germany) की दखलअंदाजी के मामले पर देश में सियासी घमासान तेज हो गया है. कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने आज (शुक्रवार को) इस मामले में जयचंद वाला वार किया है. रिजिजू ने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा कि किन लोगों की वजह से भारत 1000 साल तक गुलाम रहा. दरअसल गुरुवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी की सदस्यता विवाद के मामले में जर्मनी के विदेश मंत्रालय के बयान को लेकर थैंक्यू कहा था. इसी पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है. आइए जानते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर जर्मनी और कांग्रेस नेता के रिएक्शन पर किरेन रिजिजू ने क्या कहा?
केंद्रीय कानून मंत्री का ट्वीट
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया, ‘1000 साल तक भारत आक्रमणकारियों द्वारा लूटा, पराजित, कब्जा इसलिए नहीं किया गया कि भारत कमजोर था बल्कि इसलिए किया गया क्योंकि हर विदेशी आक्रमण में हमेशा एक जयचंद था.’
1975 में सिर्फ एक बार भारतीय लोकतंत्र की हत्या की गई लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा।
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) March 30, 2023
और भारत अब कोई विदेशी प्रभाव को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री हैं – श्री @narendramodi जी pic.twitter.com/6cNw4C6x2N
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रिजिजू ने दिलाई इमरजेंसी की याद
एक अन्य ट्वीट में केंद्रीय कानून मंत्री लिखा कि जब 1975 में कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय लोकतंत्र की सही मायने में हत्या कर दी गई थी, तो किसी ने भी विदेशी भूमि पर जाकर विदेशी हस्तक्षेप की मांग नहीं की. भारतीय लोगों ने खुद संघर्ष किया और लोकतंत्र को बहाल किया क्योंकि लोकतंत्र भारतीयों के मन और आत्मा में बसता है.
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जर्मन विदेश मंत्रालय का बयान
गौरतलब है कि जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी पर कहा था कि राहुल गांधी अभी इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं. इस अपील के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यह फैसला कायम रहेगा. लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी पर कार्रवाई करते समय न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत के अधिकारों को ध्यान रखा जाएगा.
