9 Years Of Modi Govt: बीते 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मध्यम वर्ग (Middle Class) ने अपने जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार का अनुभव किया है. टैक्स सुधार, एफोर्डेबल हाउसिंग पहल, डिजिटल बदलाव और कौशल विकास कार्यक्रमों ने सामूहिक रूप से मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बना दिया है.
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नई दिल्ली, [मनोज यादव]. बीते 9 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल में मध्यम वर्ग (Middle Class) के लोगों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से कई कार्य किए गए हैं. कई नीतियों और पहलों के माध्यम से, सरकार ने जीवन स्तर को ऊपर उठाने, फाइनेंशियल सेक्योरिटी बढ़ाने और मध्यम वर्ग (Middle Class) के विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया है.
आइए, समझते हैं कि बीते 9 साल में मध्यम वर्ग (Middle Class) के लोगों का जीवन किस तरह से आसान हुआ है?
टैक्स रिफॉर्म्स और सरलीकरण
मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण टैक्स रिफॉर्म्स को लागू किया जिसका मध्यम वर्ग (Middle Class) की आबादी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. माल और सेवा कर (GST) की शुरूआत ने कई इनडायरेक्ट टैक्सेज को इंटीग्रेट किया, टैक्स फॉर्मेशन से यह सिस्टमेटिक हुआ और जटिलताओं (Complexities) को कम किया गया. इस सुधार ने व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए समान रूप से टैक्स कांप्लायंस को आसान बनाया है. इसके अतिरिक्त, सरकार ने लगातार इनकम टैक्स लिमिट को बढ़ाया है. मध्यम वर्ग (Middle Class) पर टैक्स का बोझ कम किया है और परिवारों को अधिक डिस्पोजेबल इनकम प्रदान की है.
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‘हाउसिंग फॉर ऑल’ और एफोर्डेबल हाउसिंग
सरकार की प्रमुख पहल, “हाउसिंग फॉर ऑल,” (Housing For All) ने मध्यम वर्ग (Middle Class) के लिए किफायती आवास (Affordable Housing) ऑप्शन दिए हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) जैसी योजनाओं के माध्यम से, घर के स्वामित्व (Possession) को सुविधाजनक बनाने के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन दिया गया है. रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (RERA) की शुरूआत से रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है, जिससे घर खरीदारों के हितों की रक्षा हुई है.
डिजिटल बदलाव और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
मोदी सरकार ने डिजिटल बदलाव और ई-गवर्नेंस को प्राथमिकता दी है, जिससे मध्यम वर्ग (Middle Class) के नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो गई है. डिजिटल इंडिया (Digital India) और जन धन योजना जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में काफी वृद्धि की है और डिजिटल लेनदेन को सक्षम बनाया है. डिजिटलीकरण के माध्यम से प्रक्रियाओं के सरलीकरण और कागजी कार्रवाई में कमी से व्यापार करने में आसानी हुई है और भ्रष्टाचार में कमी आई है. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (GSTN) और इनकम टैक्स के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने मध्यम वर्ग (Middle Class) के लिए टैक्स काम्पलायंस को और अधिक कारगर बना दिया है.
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कौशल विकास और रोजगार सृजन
सरकार की स्किल इंडिया पहल ने मध्यम वर्ग (Middle Class) के कार्यबल (Work Force) को रोजगार के लिए जरूरी स्किल से लैस करने पर फोकस बढ़ाया है. कौशल विकास कार्यक्रम (Skill Development Program) उद्योग (Industry) की जरूरतों और व्यक्तियों के स्किल सेट के बीच की खाई को पाटने के लिए शुरू किए गए हैं. स्टार्टअप इंडिया (Startup India) और स्टैंड-अप इंडिया (Stand-Up India) जैसी पहलों के माध्यम से उद्यमिता (Entrepreneurship) को बढ़ावा देने के प्रयासों ने नवाचार (Innovation) और रोजगार सृजन (Employment Creation) की कल्चर को बढ़ावा दिया है. इन उपायों ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर मध्यम वर्ग (Middle Class) को इंपॉवर किया है
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गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मध्यम वर्ग (Middle Class) ने अपने जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार का अनुभव किया है. टैक्स सुधार, एफोर्डेबल हाउसिंग पहल, डिजिटल बदलाव और कौशल विकास कार्यक्रमों (Skill Development Program) ने सामूहिक रूप से मध्यम वर्ग (Middle Class) के जीवन को आसान बना दिया है. इन प्रयासों ने उनके विकास, सशक्तिकरण (Empowerment) और वित्तीय कल्याण (Financial Welfare) के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद की है.
