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Budget 2024: बजट 2024 में वित्त मंत्री से किन चार इनकम टैक्स बेनिफिट्स की उम्मीद की जा सकती है?

Interim Budget Income Tax Benefits Expectations: हर बार की तरह इस बार भी इनकम टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स बेनिफिट्स मिलने की उम्मीदे हैं. टेक्स पेयर्स वित्त मंत्री से टैक्स में चार तरह की छूट दिए जाने को लेकर आस लगा रहे हैं.

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Interim Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी. इस साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने हैं. इसलिए 6 महीने के सरकारी खर्च के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाएगा. आमतौर पर अंतरिम बजट में बड़ी घोषणाओं के बारे में उम्मीदें कम होती हैं. अंतरिम बजट में केवल सरकार के खर्च के बारे में चर्चा की जाती हैं. रेवेन्यू कैसे आएगा इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाता है, क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद फिर से बजट पेश किया जाता है. जिसमें बड़ी घोषणाएं शामिल की जाती हैं.

इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए?

80D डिडक्शन लिमिट

मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए धारा 80D के तहत कटौती सीमा को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये और सीनियर सिटिजन्स के लिए 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये तक किया जाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है.

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घर खरीदारों के लिए TDS कांप्लायंस को सरल करना

फिलहाल 50 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी खरीद पर 1% टीडीएस काटा जाता है. जबकि यह प्रॉसेस रेजीडेंट सेलर्स (फॉर्म 26QB का इस्तेमाल करके) के लिए आसान है, लेकिन अनिवासी भारतीय (NRI) के लिए जटिल है.

कैपिटल बेनिफिट्स टैक्सेशन को सरल करना

फिलहाल कैपिटल बेनिफिट्स टैक्स व्यवस्था की जटिलताएं इन्वेस्टर्स के लिए चुनौतियां खड़ी करती हैं, जिसमें असेट वर्ग, होल्डिंग पीरियड, टैक्स रेट्स और निवास स्थिति जैसे कई फैक्टर्स पर विचार करना पड़ता है.

सरकार को इक्विटी और लोन टूल्स के क्लासिफिकेशन को सुव्यवस्थित किए जाने की जरूरत है. लिस्टेड और नॉन-लिस्टेड सेक्योरिटीज के लिए टैक्स ट्रीटमेंट को इंटीग्रेट करना चाहिए और इंडेक्सिंग के प्रावधान को सरल किए जाने की जरूरत है.

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HRA छूट के लिए बेंगलुरु को मेट्रो शहर माना जाना चाहिए

बेंगलुरु मेट्रो शहर के रूप में मान्यता प्राप्त है. इसके बावजूद बेंगलुरु को इनकम टैक्स उद्देश्य के लिए नॉन-मेट्रो के तौर पर कैटेगराइज किया गया है. यह शहर अन्य मेट्रो शहरों में उपलब्ध 50% के बजाय अपने निवासियों के लिए HRA कटौती को 40% तक सीमित करता है.

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