प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी करेंगे. ये किस्त 1 लाख लोगों को जारी की जाएगी.
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. ये सौगात 1 लाख लोगों को दी जाएगी. दरअसल सोमवार को प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई – जी) के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करेंगे. प्रधानमंत्री इस अवसर पर पीएम-जनमन के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे.
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पीएम-जनमन 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के दौरान शुरू किया गया था. इसका मकसद था कि अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्ति को भी सशक्त बनाया जा सके. इसको करीब 24,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू किया गया है. इसका उद्देश्य पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं से लैस कर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच स्थापित करके पीवीटीजी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है.
गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी 10.45 करोड़ है, जिसमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में पहचाना गया है. ये पीवीटीजी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में कमजोरियों से जूझ रहे हैं.
2023-24 के बजट भाषण में, यह घोषणा की गई थी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बढ़ाने के लिए एक प्रधान मंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा. इसको पहले 100 जिलों में शुरू किया गया है, इसमें 500 ब्लॉक और 15000 पीवीटीजी बस्तियों को लिया गया है जो 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं. इसके दूसरे चरण में अन्य जिलों को लिया जाएगा.
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यह अभियान एक प्रयास है जिसका उद्देश्य इन जनजातीय समुदायों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करके पीवीटीजी परिवारों को व्यक्तिगत अधिकारों और बस्तियों को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करना है. अभियान अवधि के दौरान, आधार कार्ड , सामुदायिक प्रमाणपत्र और जन धन खाते प्रदान किए जाएंगे क्योंकि ये अन्य योजनाओं जैसे आयुष्मान कार्ड , पीएम किसान सम्मान निधि , किसान क्रेडिट कार्ड आदि जारी करने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं हैं.
