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7th Pay Commission: सरकार के इस कदम से कर्मचारियों के लिए घर बनाना होगा आसान

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HBA योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.9 फीसदी सालाना की ब्‍याज दर पर पैसा देती है. अब इस योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.

नई दिल्‍ली. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्‍छी खबर आई है. केंद्र सरकार ने घर बनाने के लिए कर्मचारियों को दिए जाने वाले एडवांस (House Building Advance-HBA) पर ब्‍याज दर में कटौती की है. इस संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया है. ब्‍याज दर में 80 बेसिस प्‍वाइंट्स अथवा 0.80 प्रतिशत की कटौती की गई है.

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आपको बता दें कि सरकार अपने कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है. इसमें कर्मचारी खुद या अपनी ​पत्‍नी के प्लॉट पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है. HBA योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.9 परसेंट ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस दे रही थी. अब इस योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.

अब इतना देना होगा ब्‍याज
होम लोन चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के ब्याज में कटौती की गई है. अब कर्मचारियों को 0.8 फीसदी कम ब्याज देना होगा. अब केंद्रीय कर्मचारियों को HBA पर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक 7.1 फीसदी सालाना दर से ब्याज देना होगा. पहले ब्‍याज दर 7.9 फीसदी सालाना थी. सरकार कर्मचारी घर बनाने के लिए सरकार से होम लोन एडवांस ले सकते हैं. यह कर्मचारियों को दो तरीकों से मिलता है. वे 24 महीने का बेसिक वेतन या 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं. इसके अलावा मकान की कीमत या फिर लोन चुकाने की कैपेसिटी के आधार पर भी एडवांस दिया जाता है.

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बढ़ सकता है महंगाई भत्‍ता
एचबीए की ब्‍याज दरों में कटौती के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को एक और खुशखबरी भी जल्‍द मिल सकती है. सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance – DA) में जुलाई में इजाफा कर सकती है. फिलहाल कमर्चारियों को 34 फीसदी महंगाई भत्‍ता मिल रहा है. गौरतलब है कि सरकार साल में दो बार महंगाई भत्‍ता देती है. सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्‍ते में इजाफा किया है था. इसे 3 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया है. अब एक बार फिर इसमें बढ़ोतरी की जानी है. उम्‍मीद की जा रही है कि महंगाई बढ़ने के कारण इस बार इसमें 3 की बजाय 4 फीसदी का इजाफा किया जाएगा.

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