Pay Commission: ऐसी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार देश में वेतन आयोग को खत्म कर देगी. इस हिसाब से 7वां वेतन आयोग ही आखिरी हो गया है. हालाकि आगे ये होगा नया इंक्रीमेंट फॉर्मूला.
New Increment Formula: 8वें वेतन आयोग (Pay Commission) को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के सूत्रों के हवाले से आई एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोई नया वेतन आयोग लाए जाने की तैयारी नहीं है. यानी उन्हें 7वें वेतन आयोग के आधार पर ही वेतन मिलता रहेगा.
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देश में केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के आधार पर वेतन दिया जाता है, जिसमें शामिल महंगाई भत्ते में सालाना बढ़ोतरी की जाती है. हाल ही में सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) को तीन प्रतिशत बढ़ाकर 31 से 34 प्रतिशत कर दिया है. जिसके चलते कर्मचारियों के वेतन में बड़ा उछाल आया है.
डीए बढ़ाने की तैयारी
इसके साथ ही ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए सरकार जुलाई-अगस्त में केंद्रीय कर्मियों के डीए में और इजाफा कर सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात की पूरी संभावना है कि केंद्रीय कर्मियों के लिए सातवां वेतन आयोग ही आखिरी हो. यानी आठवां वेतन आयोग आए ही नहीं.
इन संभावनाओं के बीच सरकार कर्मचारियों के वेतन में इजाफे के लिए नया फॉर्मूला ढूंढ़ रही है. सूत्रों के अनुसार, नए फॉर्मूले के तहत कर्मचारियों का वेतन उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ेगा. हालांकि, अभी इस योजना पर मुहर नहीं लगी है बल्कि इस दिशा में विचार किया जा रहा है. रिपोर्ट में कहा गया कि इस फॉर्मूले के तहत 50 प्रतिशत डीए होने पर वेतन अपने आप बढ़ जाएगा.
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इन पर होगा असर
केंद्र सरकार इस तरह का कोई नियम लाती है तो इस फैसले का असर 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. हालांकि इसका सबसे सकारात्मक असर निम्न स्तर के कर्मचारियों को होगा. हालांकि, अभी इस बारे में सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की गई है. लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस पर काम जारी है, साथ ही सरकार की आठवें वेतन आयोग को लाने की कोई योजना नहीं है.
