PM Kisan Yojana : मोदी सरकार अगले बजट में किसानों के लिए अपना खजाना खोलने की तैयारी में है. कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ उन्हें मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को भी डेढ़ गुना बढ़ाया जाएगा. साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ भी ज्यादा किसानों तक पहुंचाया जाएगा.
नई दिल्ली. नया साल देश के किसानों के लिए कई सौगात लेकर आएगा. मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 2024 में अपना खजाना खोलने की पूरी योजना बना ली है. इसके तहत किसानों को सालाना 6 हजार की जगह 9 हजार रुपये दिए जाएंगे. साथ ही फसलों की बीमा का दायरा भी बढ़ाया जाएगा. सरकार इसके लिए आगामी बजट में बड़ा आवंटन करने वलाी है.
ये भी पढ़ें– New Year पर खुद से करें ‘ऑनलाइन सेफ’ रहने का वादा, फोन में ऑन कर लें ये सेटिंग.. नजदीक नहीं आ पाएंगे स्कैमर्स
मामले से जुड़े दो उच्चाधिकारियों ने बताया कि सरकार 2024-25 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन कर सकती है. यह चालू वित्तवर्ष में जारी किए गए 1.44 लाख करोड़ रुपये से करीब 39 फीसदी ज्यादा होगा. इस फंड की मदद से किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ फसल बीमा का दायरा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.
किसानों को होगा सीधा फायदा
कृषि मंत्रालय की मंशा किसानों को सालाना मिलने वाली आर्थिक मदद की राशि को बढ़ाने की है. बजट में होने वाले आवंटन के बाद कृषि मंत्रालय किसानों को मिलने वाली 6 हजार की राशि को बढ़ाकर 9 रुपये कर देगा. इसका मतलब है कि अब किसानों को हर महीने 500 रुपये की जगह 750 रुपये की किस्त दी जाएगी. अभी पीएम किसान (PM-Kisan) योजना के तहत साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं. फरवरी में इस योजना को शुरू किए 5 साल हो जाएंगे. लिहाजा अगले 5 साल के लिए सरकार किसानों की आमदनी को 50 फीसदी और बढ़ाने की तैयारी में है.
ये भी पढ़ें– Year Ender 2023: इंश्योरेंस से जुड़ी हैरान कर देने वाली 4 कहानियां, एक को तो झूठ बोल-बोलकर बेच दीं 9 पॉलिसी
फसल बीमा योजना पर लाभ
इसी तरह, किसानों के हित में लागू की गई प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है. 2016 में शुरू की गई इस योजना के तहत किसानों की फसल का बेहद कम प्रीमियम पर बीमा किया जाता है. इसके लिए किसानों को कुल प्रीमियम की सिर्फ 1.5 से 5 फीसदी राशि ही देनी पड़ती है, जबकि शेष राशि सरकार जमा करती है.
बजट में कितना बढ़ेगा फंड
पीएम किसान योजना के तहत इस बार बजट में 30 फीसदी ज्यादा राशि आवंटन किए जाने की तैयारी है, जो चालू वित्तवर्ष में 60 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए थे. इसी तरह, फसल बीमा योजना के तहत भी 17 फीसदी ज्यादा बजट का आवंटन किया जाएगा, जो 2023-24 के लिए 13,625 करोड़ रुपये था.
ये भी पढ़ें– रंग केसरिया और 130 किमी/ घंटे की रफ्तार… पटरी पर दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, जानिए किराया, रूट की पूरी डिटेल
हालांकि, अभी यह क्लीयर नहीं है कि बजट का आवंटन 1 फरवरी को जारी होने वाले अंतरिम बजट में होगा या फिर लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट में किया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि वित्तवर्ष 2024-25 के लिए फसल बीमा योजना के तहत हमें 18 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी. फिलहाल हमें 16 हजार करोड़ रुपये के आवंटन का अनुमान है. अभी हमारे पास रबी की फसल को लेकर सही आंकड़े नहीं हैं. अगले साल फसल बीमा के तौर पर हमारे ऊपर बड़ा बकाया हो सकता है. इसी साल फसल बीमा के लिए 12 हजार करोड़ की जरूरत है, जबकि अगले साल महाराष्ट्र में 5 हजार करोड़ का बोझ और बढ़ने की आशंका दिख रही है.
मंत्रालय ने भी दिए संकेत
कृषि मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य आदित्य शेष का कहना है कि महंगाई और उत्पादन पर मौसम की मार को देखते हुए चावल-गेहूं का एमएसपी बढ़ाने के साथ किसान सम्मान निधि योजना को रिवाइज करने पर विचार किया जा रहा है. मंत्रालय के क्रॉप डिवीज को भी इस बार 18 हजार करोड़ रुपये के आवंटन का अनुमान है. कृषि क्षेत्र हर साल करीब 4 फीसदी की सतत विकास दर से बढ़ रहा है. हालांकि, छोटे किसानों के सामने अब भी कई चुनौतियां हैं और अगले बजट में ज्यादा राशि का आवंटन कर इन चुनौतियों से निपटने की पूरी तैयारी है.
